नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारि भएको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिलाई लिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले लिएको साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्यलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति आएको परिसंघले जनाएको छ।
नेपालका निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमानयोग्य व्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केहि मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएकाले यस नीतिले निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गरेको परिसंघको धारणा छ।
बैंक दरमा कटौती गरिनु, पुनरकर्जाको दर घटाईनु, व्याजदर कोरीडोरलाई प्रभावकारी रुपले लागू गर्ने प्रावधान ल्याईनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघले जनाएको छ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत प्रयाप्त ध्यान दिएको परिसंघको बुझाई छ। गैर आवासी नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताहरुबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्त सकारात्मक रहेको परिसंघद्वारा जारि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने श्रोतको दायरा फराकीलो बनाईनु समेत राम्रो कदम रहेको परिसंघको बुझाई छ।
यस्तै विदेशी ऋणको व्याजमा समेत राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुले आगामी दिनहरुमा तरलताको वृद्धि भई व्याजदरमा समेत कमि आउने अपेक्षा गर्न सकिने परिसंघले जनाएको छ।
'त्यसका साथै वित्तिय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको सम्पत्ति दायित्व असन्तुलन कम गर्न चुक्ता पूँजीको २५% दीर्घकालिन ऋण पत्र अनिवार्य जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिए तापनि हाल त्यस्ता बजारमा ऋण पत्रको व्याजदर दुई अंकको कायम रहँदा व्यावसायिक कर्जाको व्याजदर घटाउन कति सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा हेर्न बाकीनै रहेको अवस्था छ' संघद्वारा जारि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको परिसंघको बुझाई छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय संतुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले लिएको विकासको लक्ष्य हासील गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको परिसंघको भनाई छ।
आफुहरुले प्रस्तुत गरेका धरै सुझावहरु मैद्रिक नीतिमा समेटिए तापनि केहि कुराहरुमा नीति मौन रहेको भन्दै परिसंघले उच्च क्रेडिट रेटिङ्ग भएका उद्योगहरुलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेण्ट व्यापार तथा प्रतितपत्र नखोली विदेशबाट उद्योगमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरु नीतिको कार्यान्वयन गर्न आउने निर्देशनहरु तथा मौद्रिक नीतिका आगामि समिक्षाहरुमा समावेश हुने अपेक्षा लिएको परिसंघले जनाएको छ।
