गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सुरक्षा कर लिने प्रस्ताव गरेका छन् । कस्ता आयोजनालाई कतिको सङ्ख्यामा कति समयका लागि सुरक्षा जनशक्ति खटाउने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिगत निर्णयको आवश्यकता खड्किएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै सुरक्षा जनशक्तिको सङ्ख्या किटान गर्न लगाएर त्यसका आधारमा सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।
आयोजनालाई कति सुरक्षा चाहिने हो, कहिलेसम्म चाहिने त्यसको यकिन गरी उनीहरुले दायित्व व्यहोर्ने गरी सुरक्षाकर लिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै उनले जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरक्षाकर्मीको माग भई आएकाले त्यो नीति बनाएर अघि नबढ्ने हो भने धान्नै नसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताए ।
बैठकमा आयोजना सञ्चालन गरेर निजी क्षेत्रले मुनाफा लैजाने राज्यले केही रोजगारी र रोजगारी र राजश्व बाहेक केही नपाउने अवस्था हुनुहुन्न, आयोजनाले सुरक्षा फौज मागेमा दायित्व उसले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मतैक्यता भएको थियो ।
शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालयको सहमति बेगर नै आयोजना स्वीकृत गर्दानै सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरिने छ भनेर गरिएको हस्ताक्षरले आफूहरुलाई अप्ठे्यारो तुल्याएको बताउँदै गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीले कतिपय स्थानमा नीति र कानूनले दिनुपर्ने अवस्था नभए पनि सुरक्षा फौज खटाइरहेको बताए ।
