त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस–बंगला बीएस–२११ एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका सात जनाका आफन्तले विमान कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । दुर्घटनमा परि मृत्यु बरण गरेका एमबीबीएस विद्यार्थीहरुका आफन्तले २ अर्ब १० करोड रुपैंया (१९ मिलियन ९० हजार अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति रकम दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
विमान दुर्घटनाको १६ महिना वितिसक्दा पनि अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसारको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडितहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । दुर्घटनामा मृत्यु भएकी एन्जिला श्रेष्ठ, आसना शाक्य, मिली महर्जन, निगा महर्जन, प्रिन्सी धामी, सञ्जय महर्जन र श्रेया झाका आमाबुबाले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
वायुयान धनी र सञ्चालकको दायित्वसम्बन्धी कानून अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम एकमुष्ठ दिलाउने भराउने सम्बन्धी मुद्दा पीडितहरुको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको पीडितका कानूनी सल्लाहाकार अधिवक्ता अमृत खरेलले जानकारी दिए ।
दुर्घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नका लागि सरकारले पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको दुर्घटना जाँच आयोग, २०१८ ले आइकाओ अनुसूची १३ को सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान गरी तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार पीडित यात्रुहरुको ज्यान जाने गरी भएको उक्त विमान दुर्घटना प्रतिवादी वायुयान धनी र सञ्चालक र उक्त कम्पनीबाट विमान हवाई उडानका लागि खटिएका कम्पनीको प्रतिनिधि र सेवकको रुपमा कार्यरत प्रमुख चालकको गम्भीर हेलचक्रयाइँ, असावधानी, गल्ती र चरम लापरवाहीका कारण भएको हो भन्ने तथ्यका आधारमा पीडितहरुले क्षतिपूर्ति रकमको विशेषज्ञ मूल्यांकन गराई दाबी गरेका छन् ।
ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेन्ट्सले गरेको एक्चुरियल मूल्यांकन प्रतिवेदन समेतको आधारमा बिआरएस नेउपाने एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले तयार पारेको क्षतिपूर्तिको प्रक्षेपित प्रतिवेदनमा उक्त दुर्घटनाबाट मृतकको परिवारलाई भएको क्षतिबापत निम्न बमोजिम रकम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।
निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम बाहेक मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २१ अनुच्छेद १ बमोजिमको १ लाख १३ हजार स्पेशल ड्रइङ राइट्सले हुन आउने रकम र मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २२ को अनुच्छेद ६ बमोजिम मुद्दामा लाग्ने अदालती शुल्क एवम् मुद्दा मामिला गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसमा लाग्ने ब्याज समेत थप गरी एकमुष्ठ रकम वायुयान धनी र सञ्चालकबाट दिलाउन माग गरिएको छ ।