नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले गत आर्थिक बर्षमा लक्ष्य भन्दा १ खर्ब ३५ अर्ब कम राजश्व उठाएको छ। ९ खर्ब ४५ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असार ३१ गते मंगलबारसम्म ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ।
सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व असुली भेट्याउन नसक्ने देखेपछि संशोधन गरी ८ खर्ब ६० अर्बमा झारेको थियो। तर पनि संशोधन गरेको भन्दा २५ अर्ब कम राजस्व असुली भएको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी आयातमा कमि आउनु नै लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन असफल हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताएका छन। भन्सार बिभागको दुई दिने भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन।
गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आयकर, २ खर्ब ४० अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत राजश्व संकलन गरेको हो । आयकर र भ्याट दुवै लक्ष्य भन्दा कम हो । गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आयकर र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भ्याट असुलीको लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यस्तै गत वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भन्सार असुली भएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अन्तशुल्क मार्फत १ खर्ब २१ अर्ब ५३ करोड रावश्व उठाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले ब्यापार घाटा बढाएर अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने गरि आयातको नीति नलिंदा लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबि छ। 'सवारी आयात घट्दा राजश्व कम उठ्यो, सिमेन्ट र क्लिन्करको आयात पनि भएको छैन' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'डिजेलको आयात पनि ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, १२० प्रतिशतसम्म कर लगाएको सवारी आयात घट्नु नै राजश्व लक्ष्य पुरा हुन नसक्नुको कारण हो।'अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्यापार घाटा बढाएर बिदेशी मुद्रा खर्च गरेर संचिति घटाउन सरकारले नचाहेको बताएका छन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल भारतबीचको सबै खुला सिमानामा छोटी भन्सार राख्न सम्भव नभएको भन्दै यसको लागि भन्सार बिभाग र सिमा सुरक्षा बिभागले जोड दिनुपर्ने बताएका छन। प्रसोधित र अर्ध प्रसोधितलाई छुट दिन सकिएपनि तयारि बस्तुको आयातमा भन्सार छुट दिन नसक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। त्यति मात्र नभई नेपालमा आयात हुने डम्पिङ प्रोडक्ट रोक्नलाई सरकारले 'एन्टी डम्पिङ' कानुन संसदमा लगेको उनले बताए।
