संविधानमा उल्लेख भएअनुसार पाउनु पर्ने अधिकार केन्द्र सरकारले नदिएको भन्दै प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
संविधानले राष्ट्रिय वनको संरक्षण र ब्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशको भएपनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई केन्द्रीय सरकारले कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहत राख्न खाजेको भन्दै प्रदेशको वन मन्त्रालयले मुद्धा दायर गरेको हो ।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले ‘प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेकाले रिट दायर गरिएको हो’ भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको छ । मुद्दामा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भोली बहस गर्ने छन् ।
प्रदेशले संघिय सरकारको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो । यद्यपी देश संघियतामा गएको १९ महिना मात्रै भएको छ ।