लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि जारी गरेको विज्ञापनको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएका समुदायले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । ‘आरक्षण बचाउ’ नामक आन्दोलन अन्तर्गत साउन ३२ गतेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
लोक सेवाको विज्ञापन संघियताको मर्म विपरित, र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ । विज्ञापन स्थगित नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने विज्ञप्तिमार्फत जनाईएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रममा पत्रकारसँग भेटघाट, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, मुखमा कालोपाटी बाँध्ने, उल्टो हिँड्ने जुलुस, साँस्कृतिक प्रदर्शन, सिहदरवार, मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको निवास घेराउ, लाठी जुलुससहित मार्च पास लगायत छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन रोका, दलित गैसस महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष सरोज राय, मुस्लिमको तर्फबाट सभासद् कौसर शाह, महिलाको तर्फबाट चिनीमाया माझी, राष्ट्रिय अपाङ महासंघ, नेपालको उपाध्यक्ष रमेश लामा, पिछडिएको तर्फबाट ललित बुढागरले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।