भेइकल ट्रयाकिंङ र प्यान कार्यन्वयनको लागि सरकारले म्याद नथप्ने भएको छ । भेइकल ट्रयाकिंङ र प्यानले काम गर्न असहज भएको भन्दै व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएपछि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
आज मंगलबार उक्त समितिको बैठक बसेकोमा संसदबाट पारित भएर राजपत्रमा नै प्रकाशित भईसकेकोले यसलाई कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प नरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पुगेका हुन । सुरुमा यस ब्यबस्थालाई असोजसम्म अनिवार्य नबनाउने गरि छलफल भएको भएपनि अब भने त्यसो गर्न नसकिनेमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पुगेका हुन् ।
यस व्यबस्थामा कुनै परिमार्जन नहुने तर कार्यन्वयनको क्रममा आएका चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने समितिका सदायले बताए । समितिको आगामी बैठकले यसलाई कार्यन्वयनको लागि आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयका २ प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्षहरू किशोर कुमार प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठ, नेउवा महासंघको प्रदेश नम्वर तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र एकजना स्वतन्त्र कर विज्ञ संलग्न समिति गठन गरेको थियो ।
