राष्ट्र बैंकले वााणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा मर्जर गराउन सकिन्छ की भनेर पोलिशि ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिमा पनि २०७७ असार भित्रमा मर्जरमा जाने बैंकलाई केहि सुविधाहरु दिएको हो । स्प्रेड रेट, शाखा खोल्न, सिइओ र अध्यक्षलाई कुलिङ पिरियडमा सुविधा दिएको हो ।
हिजोको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँडीयो र अहिले किन मर्जर चाहियो भन्ने कुरा आइरहेको छ । समय, देश, परिस्थीति तथा प्रविधि लगायतले वित्तीय क्षेत्रको पोलिशिलाई असर गर्छ । संसारको जुनसुकै मुलुकमा पनि राष्ट्रिय तथा तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितीलाई हेरेर वित्तीय क्षेत्रको पोलिशिमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।
हिजो बैंकहरुलाई लाइसेन्स दिँदा वित्तीय साक्षरता १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारिमा थियो । त्यतिबेला नै बैंकहरु गाउँगाउँमा पुग्नपर्छ भन्ने भयो आवाश्यकता थियो मुलुकलाई परिस्थितीले मागेको थियो, लाइसेन्स वितरण गरियो अहिले विकट ठाउँमा पनि बैंकहरु पुगे प्रसस्त बैंकहरु भएको भन्ने हामीले महसुस गर्यौ । बैंकहरुको पुँजीको आकार ठुलो हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो पुँजीपनि बढाइयो, सुसाशनमा अझै बलियो बनाएर जाऔं भन्ने लागेर विग मर्जर गर्नुपर्छ भनेको हो ।
हामी लण्डन जाउँला भारतमा नै गएर भएपनि नेपालको बैंकको शाखापनि यहाँ रहेछ भनेर त्यो म्यासेज पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दिन सकौं । हामी पनि अन्तराष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौ भन्ने पनि हो ।
अर्को भनेको एउटा सानो १ जलविद्युतको लागि १० वटा बैकहरुको सहवित्तीय गर्नुपर्ने र त्यसमा केहि तलमाथि हुने वित्तीयक राष्ट्र बैंकमा हारगुहार लगाउने देखि लिएर प्राजेन्टको म्याद थप लायतको समस्या नहोस, सहज वातावरण बनोस्, ठुलाठुला प्रोजेक्ट पनि नेपालकै बैंकहरुले गर्न सकुन् भन्ने पनि विग मर्जको आधार हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको जनशक्ति अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने होस पैसा पनि होस, राम्रो पनि होस्, ठुलो प्रोजेक्लाई राम्रोसँग ब्यवस्थापन गर्न सकोस, सरकारले पनि नेपालकैं बैंकसँग लिएर काम गर्छु किन दातृ निकायसँग लिने भन्ने अवस्था बनोस, भन्ने उदेश्यले मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो ।
संसारको सबैभन्दा विकसित देश भनेको अमेरिकामा पनि मर्जर सुरु भएको छ । अमेरिकामा ९० को दशकमा १६ हजार बैंकहरु थिए । २००८ मा आउँदा घटाएर ८ हजार जतिमा झारे । अहिले आएर मर्जर गरेर ४ हजारमा ल्याउने योजनामा छन् ।
यसको कारण भनेको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय क्षेत्रमा दुई वटा ठुलो चुनौति रहेको छ । एउटा प्रविधिको च्यालेन्ज र अर्को कस्ट अफ क्यापीटल (पुँजीको लागत) । प्रविधिको च्यालेन्ज भनेको कहिले ह्याक हुने कहिले सर्भर क्र्रयास हुने जसले गर्दा लागत एउकदम धेरै भएको छ । २ वटा बैंकले ५०÷५० करोड प्रविधिमा खर्च गर्छ भने मर्ज भयो भने एउटै सर्भर हुने भयो जसले गर्दा प्रविधिको कस्ट सकिन्छ भन्ने हो । बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा धेरै बैंकमा पैसा घुम्ने र धेरै बैंकमा पैसा घुम्दा पैसाको लागत पनि बढ्ने र ब्याजदर पनि बढ्ने र त्यसलाई कम गर्ने भन्नेतिर उनीहरुको सोच गएको देखिन्छ । त्यसको असर हामीलाई पनि पर्छ । धेरै बैंकमा पैसा घुम्दै जाँदा त्यसको लागत बढ्दै जान्छ । थोरै बैंक हुँदा त्यसरी पैसा धेरै बैंकमा जाँदैन जसले गर्दा त्यसको लागत कम हुन्छ । जसको असर ब्याजदरमा हुन्छ ।
अर्को भनेको नेपालका बैंकहरु प्रविधिमा एकदमै पछाडी छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको प्रविधिको अडिट सरु गरिसकेको छ । तर पनि बैंकहरु प्रविधिमा सकेसम्म खर्च नगरौ भन्नेमा छन् । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अहिले समय भनेको इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको समय हो । यसमा हामी किन पछाडी पर्ने यसमा जान पनि दवाब पर्ने हुनाले ठुला बैंक मर्जरमा जाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको उदेश्य हो ।
नियामकले भनेपछि गर्नै पर्छ यसमा यताउता हुँदैन । रेगुलेटर जहाँ पनि पोलिशि ल्याउँछ दिर्घकालिन र अन्तराष्ट्रिय स्तरलाई हेरेर ल्याउँछ । रेगुलेटको काम नै नियममा बाँध्ने हो । यसले आफुले मनपरि गर्न पाउँ भनेर दिनैन र गर्न पनि पाउँदैन । जनताको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्ने अनेक उपायहरु राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनान्सियल सेक्टरलाई रेगुलेटरले सिस्टमामा राख्नैपर्छ ।
नियामक कडा भयो भन्छन् गालि गछर्न सरकार परिवर्तन भएपछि रेगुलेटरलाई अनेक आक्षेप आउँछ तर रेगुटेरले संसारमा कहिँ पनि आफ्नो अडान छोड्दैन । आफ्नो अडान छोड्यो भने रेगुलेटरी सिस्टम नै विग्रिन पुग्छ । त्यसैले हामीलाई पनि अनेक आक्षेप लगाउँछन तर त्यसो भन्दैमा खुट्ट डगमगाउनु भएन । हामी अन्तराष्ट्रिय स्तर अनुसार हाम्रो पोलिशि अनुसार यस्तो भनेर उद्योग ब्यवसायहरुमा केहि हदसम्म पाइन्छ तर वित्तीय क्षेत्रमा पाइदैन । अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट निगरानी गरेको हुन्छ र अन्तराष्ट्रिय नीति नियम पनि यहाँ लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(संसदको अर्थसमितिमा गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले प्रस्तुत गरेको विचार)
