एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुलीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएको छ । राजस्व प्रशासनसँग जानकार व्यक्तिहरुले ट्विटरमा सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको बृहत इजलाशले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरका विषयमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सोमबार बदर गर्दै एनसेलले कर तिर्न नपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् राप्रपाका अध्यक्ष कलम थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘एनसेल करछली प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विवादस्पद र विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार, ठगी र अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा राज्यका सबै अंगहरुको समान प्रतिबद्धता नभएसम्म यस्ता विकृति अन्त्य हुन सक्दैन। एउटा अंगले कारबाही गरेको जस्तो गर्ने अर्कोले उल्टाइदिने नाटक बन्द गर ।’
पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले यो फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । ‘एनसेल कर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी धारणा बनाउनु उपयुक्त नहोला। तर, सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुका अनुसार यो फैसला मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले फैसललाई लिएर दलाल पूँजीवाद निकै बलियो रहेको भन्दै टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘नेपालमा दलाल पूँजीवाद कति बलियो छ हेर्नुस त ? कर नतिरेर राज्य मारेको पैसाले सबै वस्तु खरिद गर्न सकिन्छ विचौलियामार्फत । सवै विज्ञ भन्छन् पूँजीगत लाभकर लाग्छ । तर, पहिले कर अधिकारी र अहिले अदालत भन्छ लाग्दैन । १० करोड लगानीमा यति ठूलो पूँजी र कारोबार छ, तर फैसला ? देश बन्न गाह्रो छ यसरी’ झाक्रीले लेखेकी छिन् ।
