विद्युतीय सवारी साधनको ‘चार्जिङ स्टेशन’ स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले बुधबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापनलगायतका कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधालगायत विषय समावेश गर्नसमेत समितिले सिफारिश गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्नेले प्राधिकरणलाई तिरेको शुल्कबाहेक २० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा विद्युत् नियमन आयोगले शुल्कसम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेसम्म प्राधिकरणले हाल लिइरहेको नै लागू गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
कसैले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहे प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र प्राधिकरणबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ । कसैले घरमा चार्जिङ स्टेसन राख्न स्वीकृति लिनु नपर्ने भए पनि नियमित लोडभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने अवस्था आएमा भने स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
चार्जिङ स्टेशनको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यावधि बनाइ पेश गर्न मन्त्री पुनले गत फागुन १३ गते एक समिति गठन गरेका थिए ।
समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल, सदस्यमा मन्त्रालयकै सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जन थिए।
यस कार्यविधिलाई प्राधिकरणको संचालक समितिले पारित गर्नु पर्ने छ ।
