उच्च अदालत बुटवलले ४ वटा उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ। ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएबापत महसुल नतिर्ने भन्दै ति उद्योगले दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
बुधबार न्यायधीसद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यी उद्योगीहरूले दर्ता गरेको मुद्दा आर्थिक अपचलनमा सहयोग पुग्ने खालको भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।
अदालतले सर्बोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टको रित खारेज गरेको हो । यस संगै यी उद्योगले अब प्राधिकरणलाई ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएबापत महसुल वापतको ५२ करोड तिर्नु पर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडीकेटेड फिडर मार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्न ताकेता गरेपछि २३ उद्योग अदालत पुगेका थिए । जस मध्ये अधिकांशको हकमा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा उच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला भने भएको छैन ।
मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी लिईने लाइन ट्रङ्क लाइन हो । त्यस्तै प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैले बनाएको, उद्योगी आफले बनाएका वा सिमेन्ट उद्योग लगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रुपमा छन् ।
