बिजपाटी सम्बाददाता     Oct 18, 2019 | 02:23:35 PM



sunrisebank

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब तथा भत्ता रोकिदिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिँदै आएको तलब सुविधालाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले रोकिदिएको हो । 

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो । अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरि बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले उक्त तलब भत्ता पाउने प्रावधान गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको तलब भत्ता आजैबाट रोकिएको छ । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका









Close in 7