बिजपाटी सम्बाददाता     Oct 23, 2019 | 09:56:27 AM


tansen

संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । महरा प्रकरण विशुद्ध बलात्कारको मुद्दामात्रै नभएर यसमा राजनीतिक षड्‍यन्त्र मिसिएको समेत चर्चा भइरहेको छ ।


केही मिडियाहरुले महरा प्रकरणमा एमसीसीको कनेक्सनसमेत रहेको खबर लेखेका छन् । पछिल्लो पटक कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्‍मा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सभामुखले 'अनुशासन पालना नगरेको' बताएपछि एमसीसी के हो भन्ने चासो बढेको छ ।


सो अन्तर्वार्तामा एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन हुन किन नसकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ, "त्यसमा सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा)ले अलि बेठीक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरुका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्य भन्दा परको, सभामुख पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो ।" प्रधानमन्त्रीले कसैको ईशारामा सभामुखले 'विलम्ब गरेको' टिप्पणी गर्दै संसद्‍को आगामी अधिवेशनबाट त्यो पारित हुनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

 

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन केहो?


मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सहयोग निकाय हो । संस्थाको वेबसाईटमा उल्लेख भए अनुसार यसले गरिबी विरुद्ध लड्नका लागि सहायता उपलब्ध गराउँछ । एमसीसीले आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र संस्थागत सबलीकरणका लागि निश्‍चित समय अवधि तोकेर साझेदार मुलुकका लागि अनुदान सहायता दिन्छ। 'यस्तो लगानीले साझेदार मुलुकको स्थिरता र समृद्धिमात्रै नभएर अमेरिकी रुचिसमेत अभिवृद्धि गर्दछ' संस्थाको वेबसाईटमा भनिएको छ, 'एमसीसी मार्फत किफायती परियोजना सञ्‍चालन हुने भएकाले यो अमेरिकी जनताको राम्रो लगानी हो ।' एमसीसी बोर्डले परियोजनाहरु प्रतिस्पर्धात्मक छनौटका आधारमा निर्धारण गर्दछ आफ्नो मापदण्ड अनुरुपका परियोजनामा पाँचवर्ष अवधिका लागि अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसी मार्फत संसारभरका विभिन्न परियोजनामा १३ बिलियन डलर लगानी भएको यसअन्तर्गत कृषि, सिँचाई, भष्ट्राचार निवारण, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनामा लगानी हुने गर्दछ ।

सन् २००४ मा स्थापित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बर महिनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारणका लागि ५०० मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एमसीसीका कार्यवाहक सिईओ जोनाथन नास, अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट जोन सुल्लीभानले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपाल दक्षिण एसियामा यो अनुदान सहायता पाउने पहिलो राष्ट्र हो । सो अनुदानबाट नेपालमा ३ सय किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाईन परियोजना तथा सडक सुधार परियोजना सञ्चालन हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

जस अनुसार चार सय केभी क्षमताको ३१८ किमि लामोप्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो परियोजनाको रुपमा बढीमा तीन सय किमि रणनैतिक सडकको मर्मतसम्भार कार्य हुनेछ । यसको कार्यन्वयनको लागि एमसीए नेपाल पार्टनर रहेको छ, जसको अध्यक्ष अर्थ सचिव राजन खनाल छन्  ।

एमसीए नेपालले यी आयोजनालाई आगामी असार १६ गतेदेखि कार्यन्वयनमा लैजाने बताएको छ । एमसीएसका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर बिष्टले एमसीसीको शर्त अनुसार यी आयोजना ५ बर्ष भित्र नै सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने जानकारी दिए । यदि ५ बर्ष भित्र आयोजना सम्पन्न नगरे यस वापत आएको रकम फिर्ता जाने समेत उनले बताए । 

यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर तथा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आयोजनाको लागि एमसीसीले कडा शर्तहरु समेत राखेको छ । आयोजना ५ बर्ष भित्रसक्नु पर्ने बाहेक अन्य ६  शर्त पनि राखिएको छ  । 

यस्ता छन् शर्त : 

१. विद्युत आयोजनालाईराष्ट्रिय गौरवकोआयोजनाका रूपमा घोषणा;

२. विद्यतु नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनु;

३. कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन;

४. आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर;

५. नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा;

६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच ।

यी मध्ये सुरुको २ वटा र ५ नम्बर शर्त मात्र पुरा भएको एमसीसी नेपालले जनाएको छ ।  

शर्त नम्बर ३ मा उल्लेख भए अनुसार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सम्बन्धी सम्झौता संसद्‍मा छलफल भई अनुमोदन हुनुपर्थ्यो । कृष्ण बहादुर महरा सभामुख पदमा रहेको बेला सो प्रस्तावमा संसद्‍मा छलफल हुनुपर्नेमा ढिलाई भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मिडिया मार्फत असन्तुष्टि जनाएपछि जनस्तरमा यसप्रतिको चासो ह्‍वात्तै बढेको हो । उता नेकपा कै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ओलीलाई मिडिया मार्फत नै तत्काल प्रतिक्रिया दिदै महरा कै कारणले मात्र एमसीसी सदनबाट नरोकिएको दाबी गरेका छन् । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका