मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई चौथो पुस्ता (फोरजी) मोबाइल सेवा चलाउने अनुमति दिइएको छ। नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले एनसेलसंग रोलआउट प्लान माग गरेसंगै फोरजी लाइसेन्स दिइएको पुष्टि भएको हो।
संसदको अर्थ समितिको निर्देशन बिपरित तिहार बिदाको अघिल्लो दिन गुपचुप रुपमा एनसेललाई फोरजी लाइसेन्सको अनुमति दिइनुले पनि दालमा केहि कालो रहेको देखिन्छ। यस अघि नेपाल टेलिकमलाई फोरजी लाइसेन्स दिंदा सर्वत्र प्रचारप्रसार गरेको प्राधिकरणले भने एनसेललाई दिइएको अनुमतिलाई भने गुपचुप राखेको छ।
पुँजीगत लाभकर विवादमा मुछिएको कारण देखाउदै अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर कर विवाद कायमै रहेका बेला एकाएक प्राधिकरणको तिहार बिदाको अघिल्लो दिन शुक्रबार बसेको संचालक समितिको बैठकले एनसेललाई यस अघि दिइएको पुरानै फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चलाउन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
गत असोज १६ मा टेलिकमलाई पुरानै ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ चलाउन पाउने प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) अनुसार फोरजी चलाउन अनुमति दिएको दिन नै फ्रिक्वेन्सी शाखाले एनसेलबाट समेत सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि अनुमति दिनु भन्ने सुझावसहित टिप्पणी उठाइएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। तर फ्रिक्वेन्सी शाखालाई समेत बाइपास गर्दै संचालक समितिले फिर्ता पठाइएको फाइल नमागी एनसेललाई फोरजी चलाउने अनुमति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ।
यता फोर जी सेवा सञ्चालनको लागि फ्रिक्वेन्सी,मूल्य,समयतालिका जस्ता विविध विषयमा कार्ययोजना पेस गर्नको लागि प्राधिकरणबाट पत्र आएको एनसेलले जनाएको छ। फ्रिक्वेन्सी नीति–२०७३ अनुसार प्रविधि तटस्थताको अनुमतिपछि फोरजीका लागि कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेललाई पनि प्रविधि तटस्थतामा फोरजी चलाउन अनुमति दिएर प्राधिकरणले एक सातामा कार्ययोजना पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
फ्रिक्वेन्सी नीति–२०७३ अनुसार प्रविधि तटस्थताको अनुमतिपछि फोरजीका लागि कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ
कर विवाद कायम रहेको तथा संसदीय समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले फोरजी लाइसेन्स दिन गरेको निर्णय बारे संसदको अर्थसमितिका अध्यक्ष प्रकास ज्वालाले समितिको पुरानो निर्णय यथावत रहेको बिजपाटीलाई बताएका छन। 'सार्वभौम सम्पन्न सँसदको निर्णय बिपरीत हुने सबै काम दण्डनिय हुन, यो निर्णय बिरुद्ध कोहि जानै सक्दैन' उनले भने।
अर्थसमितिका अध्यक्ष प्रकास ज्वालाले समितिको पुरानो निर्णय यथावत रहेको बिजपाटीलाई बताएका छन। 'सार्वभौम सम्पन्न सँसदको निर्णय बिपरीत हुने सबै काम दण्डनिय हुन, यो निर्णय बिरुद्ध कोहि जानै सक्दैन' उनले भने।
प्राधिकरणले एनसेलसंग सेवा सञ्चालनको लागि एकप्रकारको अनुमतिजस्तै मानिने यो कार्ययोजना माग गरेको बारे अध्यक्ष ज्वालाले प्राधिकरणले यस्तो केहि गरेको भए त्यो कानुनि दायरामा आउनु पर्ने बताएका छन। हाल सल्यानमा रहेका अध्यक्ष ज्वाला तिहार लगत्तै काठमान्दौ आएर यस बारे बुझी कारबाही अघि बढाउने बताएका छन।
एनसेलले हाल दोस्रो पुस्ता (टूजी) सेवा सञ्चालन गरिरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमै फोरजी चलाउने अनुमति पाएको हो। एनसेलसँग ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । टेलिकमसँग भने १५ मेगाहर्ज छ । एनसेलले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको भए पनि सञ्चालक समितिले यस विषयमा केहि नखुलाई निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आफुलाई यस बारे औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन। संचालक समितिले निर्णय गरेको भए पनि तिहार बिदाका कारण आफुमा जानकारी नआएको हुन सक्ने उनले बताएका छन।
त्यसो त कर विवाद यथावत रहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि रोकिएको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभांश रकम विदेश लैजान अनुमति दिएसंगै प्राधिकरण र राष्ट् बैंकको एनसेल कर प्रकरण झन् बढी विवादित बनेको छ। लोकमानबारे संसदमा अविस्वास प्रस्ताब प्रवेश भएसंगै अर्थमन्त्रालय, प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको यो निर्णयले एनसेल झनै विवादित बनेको छ।
एनसेलको स्वीकृत पुँजी र वासलातमा देखिएको पुँजी फरक परेको भन्दै राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले ०६८/६९ को लाभांश लैजान रोकेको थियो।तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भदौ २७ गते उक्त रकम विदेश लैजान दिने निर्णय गरेका थिए ।
