सरकारले मोबाइल प्रयोगकर्ताको सुविधाका लागि आगामी असोज(अक्टोबर) महिनापछि नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले तीन महिनापछि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास भइरहेको बताए ।
सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको छलफलमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति २०७३ लाई परिमार्जनसहित लागू गरिएको जानकारी दिँदै उनले अबदेखि रेडियो फ्रिक्वेन्सी सेवालाई व्यवस्थित रुपले प्रयोगमा ल्याइने र यसका लागि तटस्थताको नीति अपनाइएको पनि बताए।
वितरण भएका फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्थाले होल्ड गरेर राख्न नपाउने, बढी भएका फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने र प्रयोगमा आएका सेवा प्रदायक संस्था एकआपसमा गाभिन चाहे मार्गप्रशस्त गरिने बताइएको थियो ।
पत्रकार भेटमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले परिमार्जित नीतिबाट सेवा प्रदायक संस्थाले एक हजार ८०० ब्यान्डमा एलटिइ÷फोरजी सेवा र ९०० ब्यान्डमा थ्रिजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी सबै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रलाई अप्टिकल फाइबरको सञ्जालमा जोडिने, यस क्षेत्रमा दोहोरो लगानीलाई निरुत्साहित गरिने जानकारी दिए ।
