अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को निलम्बन फुकुवाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न निलम्बित नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । निलम्बित क्यानको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले २०७२ पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
बैठकले मुद्दा फिर्तासँगै क्यान निलम्बन फुकुवाका लागि सबै पक्षसँग छलफल तथा समन्वयका लागि पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न समिति पनि बनाएको छ । समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, उपाध्यक्षहरू दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र सञ्जयराज सिंह छन् ।
बैठकपछि अध्यक्ष चन्दले भने, “हामीले मुद्दा फिर्ता लिएपछि निलम्बन फुकुवा पनि निश्चित हुनुप¥यो । सबै पक्षसँग छलफल र समन्वय गर्नका लागि समिति बनाएका छौँ, हामी विवाद सल्टाउन बाधक बन्दैनौँ ।”
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिई रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेसँगै क्यानका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको चार महिनापछि २०७३ वैशाखमा क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो ।
निर्वाचित क्यानले आइसिसीको निर्देशनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । गत महिना आइसिसीले निर्वाचित क्यान र राखेप दुवैलाई पत्र पठाएर कानूनी प्रक्रियाको पछिल्लो प्रगति मागेको थियो भने क्यानलाई मुद्दा फिर्ता लिन तथा राखेपलाई तदर्थ समिति औपचारिकरुपमा विघटन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मुद्दा फिर्ता लिएपछि पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको नेपाली क्रिकेट फुकुवाको सम्भावना प्रवल बनेको छ । घरेलु विवाद समाधान भएपछि आइसिसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने बताउँदै आएको छ । क्यानको नयाँ विधान बनेपछि आइसिसीले क्रिकेटको विवाद निकासका लागि मुद्दा फिर्ता र तदर्थ समिति भङ्गलाई पहिलो शर्त बनाउँदै आएको छ ।
