बिश्व क्रिकेटको सर्बोच्च निकाय आईसीसीको ५ दिन सम्म चलेको बोर्ड र कमिटि बैठकले विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयहरु गरेको छ । शक्तिशाली मानिएको भारतीय क्रिकेट बोर्डको बिरोधका बीच ति निर्णयहरु बहुमतले पारित भएका हुन् ।
आम्दानी बाँडफांडको बिषयमा नयाँ प्रस्ताव भएको छ । जस अनुसार सन् २०१६ देखि २०२३ को अबधिमा भरतीय क्रिकेट बोर्डले २९३ मिलियन डलर, इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डले १४३ मिलियन डलर , जिम्बावेले ९४ मिलियन डलर र बाँकी ७ फुल मेम्बरहरुले समान १३२ मिलियन डलर प्राप्त गर्ने छन् । त्यस्तै एसोसिएट देशहरुले २८० मिलियन डलर प्राप्त गर्ने भएका छन् । यस हिसाबमा केहि फुल मेम्बरले भन्दा एसोसिएटहरुले धेरै रकम पाउने देखिएको हो ।
यसै नयाँ बिधान पनि पारीत भएको छ । जस अनुसार हाल कायम फुल मेम्बर सदस्यको संख्या बढाउँन सकिने प्रावधान पारित भएको छ । जस अनुसार फुल मेम्बरहरु एसोसियटमा घटुवा हुन् सक्ने र एसोसिएटहरु फुल मेम्बर बन्न सक्ने छन् । त्यस्तै अफिलिएट सदस्यता खारेज भई अब फुल मेम्बर र एसोसिएट मेम्बर गरी दुई प्रकारको सदस्यता मात्र राख्ने सब्हमति भएको छ । स्वतन्त्र महिना डाईरेक्टर रहने, सबै बोर्ड मेम्बरको बराबर भोटिंग हक रहने, सबै सदस्य राष्ट्रहरुले साधारण सभामा भाग लिन पाउने लगायतका प्रावधान पारित भएका छन् । सन् २०२० मा हुने टि २० बिश्वकपको लागि नयाँ छनौट प्रक्रिया अबलम्बन गरिने भएको छ ।
साथै आईसीसीले आर्थिक पारदर्शितालाई निक्कै कडाइका साथ पालना गर्ने बताएको छ । साथै नेपालको बोर्ड क्यान निलम्बनमा रहेकाले राष्ट्रिय टोलीमा अनुबन्धन भएका खेलाडीको बाँकी तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
अब यी निर्णयलाई कार्यन्वयनको लागि जुनमा हुने आईसिसिको फुल काउन्सिल बैठकमा पेश गरिने छ ।
