सर्वोच्च अदालतले पुंजीगत लाभकरको बिषयमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पक्षमा फैसला गरेको छ। अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर उल्ट्याउदै एनसेलको पक्षमा निर्णय गरेको हो।
ठुला करदाताले निर्धारण गरेको भन्दा फरक तरिकाले निर्णय गर्दै एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनु भनी सर्वोच्च अदतलले फैसला गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।सर्वोच्चको फैसलामा एनसेलमाथि कर लगाउने बैसाख ३ गतेको ठूला करदाताको निर्णय बदर हुने उल्लेख छ।
पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाइ गरेका थिए। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन्।
