मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र गुमाएको छ। स्मार्ट टेलिकमले आफुले पाएको ३ महिनाको म्यादभित्र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसक्दा मोबाइल सेवाको अनुमति गुमाएको हो।
कात्तीक १३ गतेसम्मको म्याद अवधिमा समेत तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज भएको हो। स्मार्टले आफूले मागेअनुसार पहिलो १५ दिनभित्र करिब ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी बक्यौता रकम ३ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने थियो।
पहिलो १५ दिनमा ३० करोड रुपैयाँ बुझाएपनि बाँकी रकम ३ महिनाको अवधिभित्र अर्थात कात्तिक १३ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने थियो। तर सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामिण दूरसंचार कोष रकम, जरिवानालगायत गरेर बुझाउनुपर्ने २ अर्ब ३२ करोड नतिर्दा लाइसेन्स खारेज भएको हो।
यसअघि पनि प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दै स्मार्टलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएको थियो भने स्मार्टले पनि पटक पटक रकम तिर्न म्याद थपको माग गर्दै आएको थियो। दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले अन्तिम दिन भित्र स्मार्ट टेलिकमले रकम तिरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।
स्मार्ट टेलिकमले यति ठूलो रकम तत्काल तिर्ने अवस्था नभएको देखिएको छ। यसअघि ब्रोडब्याण्ड परियोजना खारेजीमा समेत परेको स्मार्टको बैंक ग्यारेन्टी ६० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले तानेपछि कम्पनी झनै आर्थिकरुपमा समस्यामा रहेको हुँदा रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।
स्मार्ट टेलिकमले आफूले पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपनि कम्पनीले त्यसलाई बचाउने अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न सक्नेछ । अन्तिममा कम्पनीसँग दुई विकल्पहरु रहन्छन् ।
पहिलो विकल्प भनेको दूरसंचार ऐनअनुसार सरकारलाई प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्नु। त्यसबाहेक अर्को विकल्पमा कम्पनीले अदातलबाट सो निर्णय रोक लगाउन आदेश जारी गराउन सक्नेछ ।
स्मार्ट टेलिकमसँग हाल करिब २१ लाख ग्राहकहरु रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसैगरि २ लाख बढीले ४जी डाटा सेवा प्रयोग गरिरहेका देखिन्छ । यी ग्राहकहरुमध्ये केहि दूर्गम स्थानहरुमा पनि रहेका छन् ।
संभवत स्मार्टलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा हुन् सक्छ। यसअघि नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, सिजी टेलिकमले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम किस्तामा तिरिरहेका छन्।
अहिलेपनि स्मार्ट टेलिकमसंग २१ लाख प्लस ग्राहक रहेकाले टेलिकम सेवा बन्द गर्नुपूर्व अन्य विकल्पबारेमा सोचेर मात्र बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ। सम्भव: स्मार्टले पनि निश्चित अवधिमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने विकल्प पाउन सक्छ। तर यसका लागि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्नेछ ।
