सरकारले दुरसंचार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्नलाई ५ बर्षको म्याद थप गरेको छ। दूरसंचार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाईट प्रालि र ईन्टरनेट सेवाप्रदायक वेबसर्फरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ब्याजसहित ५ किस्तामा बुझाउन सक्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जनाएका छन।
'यी ३ कम्पनीले आफुले बुझाउनुपर्ने रकमको पहिलो किस्तावापतको रकम चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म र अन्य ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक बर्षलाई एक किस्ता मानेर तिर्न सक्नेछन' उनले भने, 'यसरी तोकिएको किस्ता रकम नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिने छ।'
ती कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण र लाइसेन्स दस्तुर शिर्षकमा करिब ३ अर्ब ५१ करोड २० लाख बक्यौता तोकिएको समयमा तिर्न नसकेपछि लाईसेन्स खारेज गरिएको दुरसंचार प्राधिकरणक प्रवक्ता मिन प्रसार अर्यालले जनाएका छन।
उनकाअनुसार भदौसम्म स्मार्ट टेलिकमले २ अर्ब ३२ करोड, नेपाल स्याटेलाईटले ८२ करोड र वेबसर्फरले ३ करोड ७२ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ। सरकारको निर्णयअनुसार यी कम्पनीहरुले तिर्न बाँकी रकम अब ५ बर्ष भित्र तिर्नुपर्नेछ। स्मार्ट टेलिकम कम्पनी स्मार्ट सेल संचालन गर्छ भने नेपाल स्याटेलाइट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बिश्वासपात्र अजय सुमार्गीको कम्पनी हो, यसले हेल्लो नेपाल नामको टेलिकम सेवा संचालन गर्छ।
प्राधिकरणले ती कम्पनीहरुले विभिन्न शिर्षकमा तोकिएको बक्यौता समयमै तिर्न नसक्ने भएपछि लाईसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, ती कम्पनीहरु प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकनको लागि सरकारलाई गुहारेका थिए।
सरकारले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै बक्यौता रकम ५ बर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको हो । प्राधिकरणको गत साउनमा बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमलगायत अन्य सेवाप्रदायकलाई स्वतः लाईसेन्स खारेज हुनेगरी ३ महिनाको समय दिएको थियो । उक्त समयमा पनि ती कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसंचार कोषको रकम, जरिवाना लगायत तिर्न नसकेपछि लाईसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार तोकिएको अवधिमा काम नगरे लाईसेन्स स्वतः खारेज हुने नीति अनुसार सेवाप्रदायकको लाईसेन्स खारेज गरेको थियो। कम्पनीहरुले पनि कानुनी प्राबधानअनुसार बाँकी बक्यौता तिर्नलाई सरकारसंग छुट वा सुविधाको माग गरेका थिए।
