नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको देशैभर अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क विस्तारको योजनाले सोचेजस्तो प्रगति हासिल गरेको छैन् । २ वर्षभित्रमा नेटवर्क विस्तारको तयारी गरि ल्याइएको योजना ४ वर्ष वितिसक्दा समेत कछुवाको गतिमा चलिरहेको छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको ६ हजार ३३१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरेर काम सुरु गरेको भएतापनि चार वर्षमा तीनवटा प्रदेश बाहेक अन्यमा काम सुरु नै हुन सकेको छैन । प्रदेश नम्बर १, २ र बाग्मती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा फाइबर विस्तारको कार्यले निरन्तरता नपाएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालयका अनुसार नेपाल टेलिकमसँग गरिएको सम्झौता अनुसार तीन वटा प्रदेशमा २ सय ७३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबार विछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । बाँकि तीनवटा प्रदेशमा दुई हजार १७९ किलोमिटर फाइबर विछ्याउने सम्झौता अन्तरगत असार मसान्तसम्म १३ दशमलव १० प्रतिशत विस्तारको काम भएको छ । टेलिकमसँग दुई वर्षका लागि भन्दै २०७३ साल असोज १२ गते पहिलो खण्ड (प्याकेज) अन्तरगत प्रदेश १,२ र बाग्मती प्रदेश अन्तरगत पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो ।
चारवटा प्रदेशमा सुरु हुनै सकेन
प्राधिकरणले प्याकेज दुई अन्तर्गत राखेको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कामको सुरु नै हुन सकेको छैन् ।
२ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अबधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्दगरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । अदातलते बैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर विछ्याउने कार्यको सुरुवात नै हुन सकेको छैन् ।
गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशजस्तै कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउने कार्य सुरु हुन सकेको छैन् । उक्त प्रदेशमा फाइबर विछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएतापनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिएतापनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरि २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।
रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर विछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले तीन अर्ब ८१ लाख रुपियाँमा सम्झौता गरेको हो । सम्झौता गरेको तीन महिनाभित्र बोलपत्रको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएतापनि सात महिनाहुनै लाग्दा समेत कुनै प्रगति भएको छैन् । टेलिकमले बन्दाबन्दीका कारण कुनै काम हुन नसकेको भन्दै बन्दाबन्दी खुकुलोभएसगैँ काम सुचारु हुने जानकारी आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।
अप्टिकल फाइबरमार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविथ प्रवाह गर्न सकिन्छ । यो योजना पुरा भएपछि देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड) सेवा पुर्याउने बाटो खुल्नेछ ।
