नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई राहत दिने भएको छ । प्राधिकरणले कोभिड–१९ को (बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा) असरलाई ध्यानमा राख्दै राहत उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सेवाप्रदायकलाई विभिन्न ५ क्षेत्रमा राहत दिन सम्बन्धित क्षेत्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाईएको छ । राहत स्वरुप सेवाप्रदायक कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको समय अबधि थप गरेको छ । जम्मा गर्नुपर्ने रकम चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म समय थप गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रत्यक आर्थिक वर्षको अन्तिममा जम्मा गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणले यसअघि नै असोज मसान्तसम्म जम्मा गर्न समय थप गरेको थियो । तीन महिना थप गरेको प्राधिकरणले पुनः ९ महिना अबधि थप गरेर एक वर्ष पुर्याएको हो ।
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महशुल छुट गर्न र नेटवर्क सेवाप्रदायकका लागि आयात हुने अन्तराष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ लाग्न रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसैगरी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवाप्रदायकहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज एक वर्ष थप गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीको लागि ३ महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तराष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई प्राधिकरणले अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जनाईएको छ ।
दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक रुपमा आर्जन गरेको नाफाको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । सेवाप्रदायक कम्पनीले जम्मा गरेको रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट हाल विभिन्न वडास्तरीय कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाहरुमा उपयोग गरिएको छ ।
