नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आईटी ल्याब) बनाउने ठेक्का दिएको कम्पनीले तोकिएको अबधिमा कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन् । जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा २ वटासम्म स्थापना गर्ने गरी ९३० आईटी ल्याब स्थापना गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा छनोटमा परेको नेपाली ठेकेदार कम्पनी ओबीसीआई, म्याक्स, नेपा ज्वाइन्ट भेन्चरले तीन अर्ब ४७ करोडको ठेक्कामा काम सम्पन्न नै नगरी पेश्की रकममात्रै लगेको पाईएको छ।
२०७६ भदौ २५ गते ओम्नी ग्रुपलाई ६ महिना अर्थात फागुन मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । गत चैत ११ गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दीलाई देखाउँदै काम सम्पन्न नगरेको उक्त कम्पनीलाई पेश्की बापत एक अर्ब बढी रकम दिईएको छ ।
ठेक्का सम्झौता हुँनासाथ २० प्रतिशत पेश्की स्वरुप रकम दिईएको कम्पनीलाई काम नै पुरा नगरी पुनः ५० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम पेश्की स्वरुप दिदाँ आईटी ल्याब स्थापना सुस्त हुने देखिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। बन्दाबन्दी अघि नै सम्पन गर्नुपर्ने कामलाई कोरोनाका कारण भन्दै पछि धकेल्नु र यतिकै धेरै रकम दिनु ओम्नी समूहको पक्षमा प्राधिकरणका अधिकारीहरु रहेको उनिहरुको भनाई छ ।
नियम विपरित तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो क्षेत्र अर्थात काभ्रे जिल्लामा मात्र धेरै स्कुल छनोट गरेका थिए । मन्त्री पछि हाल प्राधिकरणका अधिकारीहरु नै ओम्नीको पक्षमा लागेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।
ल्याब स्थापनाका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा नै ओम्नी समूह बाहेकले निवेदन दिनै नपाउने गरी नियम बनाउँदा सिन्डिकेट लागु गरिएको थियो । सट लिस्टमा परेका अन्य २ कम्पनीलाई पछि पार्दै ओम्नीलाई ठेक्का दिईएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
टेन्डरमा आँखु इन्टरप्राइजेजले करीब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, वल्र्ड डिस्ट्रिब्युशनले करीब ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र ओसीबीआई, म्याक्स, नेपाको जेभीले करीब ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको टेन्डरमा सबैभन्दा कम बोलकलोल गरेको ओसीबीलाई ठेक्का दिईएको थियो ।
आईटी ल्याबमा करीब २४ ओटा कम्प्युटर र दुई सेट हार्ड डिस्क (एक्सर्टनल), प्रोजेक्टर, प्रिन्टर, सर्भिलेन्स सिस्टम, स्विच, राउटर र बत्ती नभएका स्थानमा सोलार सिस्टमसमेत जडान गर्नुपर्छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाको हस्तक्षेपमा ओम्नी, म्याक्स र हिमा जेभीलाई मात्रै ठेक्का दिन स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको भनेर ओम्नीसँगको सम्झौताको आलोचना भएको थियो । सरकारी ठेक्कामा आलोचित भैरहने ओम्नी समूहलाई सोमबारदेखि लागु हुने गरी एक वर्ष कालोसूचिमा राखिएको छ ।
कोरोना भाइरसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विवादित बनेको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको सिफारिसमा सोमबादेखि लागुहुने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचिमा राखेको हो ।
पटक पटक विवादमा तानिने ओम्नी समूहले सम्झौता अबधिमा काम सम्पन्न नगरी दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट एक अर्ब बढी रकम पेश्की स्वरुप लगिसकेको छ। ९३० सामुदायिक विद्यालय मध्येमा ७२५ विद्यालयमा आवश्यक उपकरण जडान सम्पन्न गरिसकेको भन्दै रकम दिईएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा पाएलगत्तै २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत रकम लगेको ओम्नीले ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार ५० प्रतिशत काम पूरा भएपछि परियोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त थियो । सोही शर्तअनुसार एक अर्ब ५ करोड रकम भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
