दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पेपरलेस बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको दुई महिनापछी मन्त्रिपरिषद्को बैठक पेपरलेस भएको हो। सरकारले साउन २६ देखि नेपालकै इतिहासमै पहिलोपटक पेपरलेस मन्त्रिपरिषदको बैठक थालेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पेपरलेस बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीका बिज्ञ समुहहरुको योजना कार्यन्वयन भएपनि आम जनमानसमा भने कयौं प्रश्न र आशंका जन्माएको छ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक पेपरलेस बनाउने कामको नेतृत्त्व लिएका प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीले जनमानसमा आशंका उब्जिनु सामान्य भएको बताए। मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउने यो पहिलो चरणको काम भएको भन्दै अली भन्छन, 'यसलाई तीन चरणमा बाँडेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयलाई पेपरलेस बनाउने योजनामा छौं ।’
अलीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजना भने २ वर्षअघिकै हो। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंकै एक कम्पनीलाई सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर, सफ्टवेयर प्रयोगमा थिएन । ‘हामीले त्यही सफ्टवेयरलाई सुधार गरेर प्रयोग गरेका हौं,’ अलीले भने, ‘अहिले ल्यापटप मात्रै नयाँ किनिएको हो ।’
त्यसो त सर्वसाधारणलाई दैनिकी धान्न अप्ठ्यारो भईरहेको बेला मन्त्रीहरुले म्याकबुक जस्तो महँगो ल्यापटप प्रयोग गर्दा आलोचना नभएको होइन। तर एप्पलको म्याकबुक प्रयोग गरिनुमा पनि बिशेष कारण रहेछ। मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने ल्यापटप र सफ्टवेयरको सुरक्षामा विशेष: ध्यान दिइएकाले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विन्डोजको ल्यापटप प्रयोग नगरी म्याक बुक प्रयोग गरिएको अलिको भनाई छ।
लिनक्सको ल्यापटप सिक्न र चलाउन पनि झन्झटिलो हुने र विन्डोजको ल्यापटपमा सुरक्षा चुनौती भएकाले म्याकबुक प्रयोग गरिएको हो। उनी भन्छन्, ‘म्याकबुकमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम विन्डोजभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ ।’
कत्तिको सुरक्षित ?
मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर मन्त्रीको ल्यापटप र सम्बन्धित मन्त्रालयको एउटा कम्युटरमा मात्रै चलाउन सकिने भएकाले यसमा सुरक्षा चुनौती नभएको अलीको दाबी छ। त्यहि कम्प्युटर त्यहि व्यक्ति बाहेक अरुले खोल्न नमिल्ने र सफ्टवेयरमा खोल्दा टु फयाक्टर अथेन्टिकेसन (दुई तहको सुरक्षा प्रणाली) राखिएकाले ह्याकको गुन्जायस नै नभएको अलीको भनाई छ।
सफ्टवेयर खोल्दा पासवर्ड हालेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज जान्छ र मोबाइलमा प्राप्त म्यासेजअनुसार भेरिभाई गरेपछि मात्रै सफ्टवेयर खुल्छ । यसो गर्दा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिले बाहेक अर्को व्यक्तिले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्भावना नहुने उनको दाबी छ ।
कस्तो हुन्छ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताब पुर्याउने प्रकृया
मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि तयारीस्वरूप सबै मन्त्रालयले बैठकमा राख्नुपर्ने आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गर्छन। प्रत्येक मन्त्रालयमा तोकिएको व्यक्तिले मात्रै उक्त सफ्टवेयरमा आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डा राख्न पाउँछन। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पुनरावलोकन गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठकका लागि अन्तिम रूप दिन्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच पटकपटक संशोधनका लागि छलफल हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अन्तिम रूप पाएपछी मन्त्रालयको एजेन्डा मन्त्रीहरूले हेर्न पाउँछन। मन्त्रीहरूले हरेक एजेन्डामा छुट्टाछुट्टै पढ्न सक्छन। अन्य ल्यापटप भन्दा म्याकबुक एयरमा जुम गर्ने तरिका पनि सजिलो र अक्षर पढ्न पनि सहज हुने अलीको भनाई छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताब गरिएका र पारित भएका सबै बिषयहरु कुनै एक ठाउँमा सुरक्षित हुने भएकाले यसको सुरक्षामा कुनै प्रश्न नरहेको अलीको भनाई छ।
समयको बचत तर स्क्यान गर्नुपर्ने समस्या कायमै
पेपरलेस गरीएपछी मन्त्रालयको फाइल मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोकेर हिड्नुपर्ने र पटक पटक हुने संसोधनका कारण खर्च हुने समयको बचत भएको छ। अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरिएका प्रस्ताब र पारित भएका बिषयहरु डिजिटल माध्यमबाट एकै ठाउँमा राख्न सहज भएकाले समयको बचत भएको छ।
तर पेपरलेस गरिए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रस्ताबलाई सपोर्ट गर्ने डकुमेन्ट डिजिटलाइज्ड गर्ने झन्झट छ। अधिकांश मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् जाने प्रस्ताबहरु सोझै सफ्टवेयरमार्फत गए पनि त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू भने डिजिटल स्वरूपमा छैनन् । त्यस्ता कागजपत्रहरू भने स्क्यान गरेर हाल्नुपर्ने झन्झट छ। तर ब सबै सरकारी कागजपत्रहरू डिजिटलस्वरूपमै आधिकारिक हुने व्यवस्था हुने क्रममा रहेकाले अहिले देखिएको स्क्यान समस्या पनि ७-८ महिनामै समाधान हुने अलीको बिश्वास छ।
