बिश्वका अधिकांश मुलुकहरुले भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण तथा आंशिक रुपमा डिजिटल बनाइसकेका छन भने केहि देशहरु उनीहरुलाई पछ्याउने क्रममा छन। प्रविधिको यहि परिवर्तनलाई आत्मसाथगर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्दै आएको छ।
अनलाइन भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्रबैंक भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भुक्तानी तथा फछर्यौट अनुमति नीति २०७३ बमोजिम गत बर्षमात्रै इसेवा सहित तीन कम्पनीलाई दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेट (ग्राहक र सेवाप्रदायकको बिचमा मध्यस्तता गरी भुृक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्स्फर गर्ने) कार्य गर्न अनुमती दिएको थियो।
कोरियाको केन्द्रिय बैंक कोरियन बैंकले राष्ट्र बैंकको वित्तीय कारोबार तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटलमैत्री बनाउने योजनालाई सघाउन एक बर्षदेखि सघाउदै आएको छ। कोरियन बैंक र कोरियाको बिश्वबिद्यालयले राष्ट्र बैंकसंगको सहकार्यमा सन २०१७ जुलाईदेखि नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणालीको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको थियो।
नेपालमा अनलाइन भुक्तानीको अवस्थाबारे गत बर्षदेखि थालिएको अधययनले देखाएको तथ्यबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नेपालले अनलाइन भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणालीमा ब्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताईएको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म वास्तविक समयमै भुक्तानीको व्यवस्था नभएको र सरकारले सक्रिय नीति नलिएको अनुसन्धानकर्ताहरुको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले दिएको प्रतिबेदनलाई आधार मानेर नेपालको भुक्तानी प्रणालीको विकास र विस्तारको काम हुने राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बिजपाटीलाई बताए।
अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा कोरियाले अपनाएको टुल्स जस्ताको त्यस्तै प्रयोग गर्न नसकीएपनि अध्ययनले दिएको तथ्यलाई आधार मानेर अघि बढ्दा ठुलो सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
कोरियालाई पछ्याउँ त्यहाँकै जस्तै नीति, त्यहाँको जस्तै प्रविधिमैत्री नागरिक नेपालमा छैनन तर नेपालको माटो सुहाउदो प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर भुक्तानी तथा फर्छ्यौट प्रणालीलाई डिजिटलमैत्री बनाइने शर्माले बताए। 'अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्दन गर्न २०१९ सेप्टेम्बरसम्म वास्तविक समयमा नै भुक्तान हुने प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ' शर्माले भने।
कोरिया र चाइनाको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ‘अलिपे’ र भारतमा ‘पेटिएम’ जस्तै प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको भन्दै शर्माले त्यस्तै नभए पनि नेपालको परिस्थिति सुहाउँदो प्रविधिको विकासमा राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
गत एक बर्षको अध्ययन सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा कोरियन विश्वविद्यालयका डाक्टर चोङ ल्योल ली, कोरिया विश्वविद्यालयका डाक्टर मियुङ की किम, बैंक अफ कोरियाका वरिष्ठ सल्लाहकार सियुङ टेइ लिम, कोरियाको योङसी विश्वविद्यालयका डाक्टर जोन मो याङ्, कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इन सेओक किमले नेपालले अनलाइन कारोवार वास्तविक समयमा गराउन नेपालले पनि कोरियाले झैँ सक्रिय र अनिवार्य नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरुले दिएको सुझाबमा नेपाल सरकारले बैंक वित्तीय संस्था र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्नुपर्ने, यसबारे मौद्रिक नीतिमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक र कोरियन बैंक मिलेर नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणालीको विकासको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनप्रति खुशी व्यक्त गर्दै नेपालका लागि कोरियन राजदूत पार्क योङ सिकले अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको भुक्तानी प्रणालीको विकासमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे। बैंक अफ कोरियाका वरिष्ठ सल्लाहकार सियुङ टेइ लिमले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले खर्च घटाएर नेपाल सरकारको काममा पारदर्शिता बढाउने विचार व्यक्त व्यक्त गरे।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय कारोवार सञ्चालन भए पनि सरकारीस्तरको काम सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोरियामा बैंक वित्तीय संस्थामा मात्रै नभई सामान्य पसलमा समेत विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपालले अफलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई समेत प्रवद्र्धन गरी विद्युतीय कारोवार बढाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीको सुझाव छ । कोरिया सरकारले सक्रिय नीति अवलम्बन गरेपछि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्नेमा उत्कृष्ट देश बनेको सो क्रममा बताइएको थियो । कोरिया विश्वविद्यालयका डाक्टर मियुङ की किमले नेपालमा सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली र मोबाइल भुक्तानी सेवाको प्रयोग बढाएको देखिए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली परम्परागत रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार चल्न सुझाव दिए।
राष्ट्र बैंकका डेपुटीगभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको रणनीति तयार गरिसकेको र त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माणको काम जारी रहेको जानकारी दिए। छिट्टै नै वास्तविक समयभित्र भुक्तान हुने व्यवस्था लागू हुने उनको भनाइ थियो । कोरिया सरकारको यस अध्ययनले राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणालीको विकासमा थप सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
नेपालमा ४० लाख बढी मानिसले इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्छन। त्यस्तै ५५ लाख डेभिट कार्ड सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको र मोबाइल बैंकिङ पनि प्रभावकारी रहेको शर्माले जानकारी दिए। अबको केही वर्षमा नेपालमा मोबाइलबाटै कारोवार गर्ने वातावरण बनाउने रणनीतिका साथ राष्ट्र बैंक लागेको उनले बताए।
