बिजपाटी सम्बाददाता     Jul 07, 2019 | 12:20:11 PM



नेपालमा पनि मोबाइल फोनको नियमन हुने भएको छ। चोरी तथा अबैध पैठारीका मोबाइलको प्रयोग रोक्नलाई डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) का लागि सम्झौता भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। 

सरकारले मलेसियन कम्पनी ‘एम/एस निउमेरा’ सँग यो प्रणाली जडानका लागि सम्झौता गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालले बताएका छन। यसमा भारतीय कम्पनी ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि पनि ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा छन। 

करिब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर) मा यो प्रणालीका लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार यो प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निउमेराले गर्नेछ। १ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो 'प्रोजेक्ट' को लागि १३ विदेशी कम्पनीले काम गर्ने इच्छा देखाएका थिए।

करिब ६ महिनाभित्र नै यो प्रणाली कार्यान्वनमा आउने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ। यो प्रणालीको प्रयोगले चोरी भएको मोबाइल फेला पार्नदेखि अवैधरुपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल फोन 'ब्लक' गर्न सहज हुनेछ। अन्य देशमा यो प्रणाली लागू भएपनि नेपालमा भने अब लागू हुनेछ।

यो प्रणालीमा देशभरका मोबाइल सेटहरुलाई तीन प्रकारमा बाँडिनेछ । वैधानिक रुपमा प्रश्न नउठेका मोबाइलहरुलाई ‘ह्वाइट लिस्ट’मा राखिनेछ भने हराएका र वैधानिकतामा प्रश्न उठेका मोबाइललाई ब्ल्याक लिष्ट (कालोसूची)मा राखिनेछ । नक्कली आईएमईआई राखेर दर्ता गरिएका सेटलाई भने ग्रे-लिस्टमा राखिनेछ। 

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि रजिष्टर्ड भएका आईएमई नम्बर भएका मोबाइल फोन मात्र संचालन हुनेछन। त्यति मात्र नभई नेपालमा प्रयोग भएका सबै मोबाइल सेट सरकारको निगरानीमा हुनेछ।  

सरकारले मोबाइल फोनमा 'भ्याट रिफण्ड' नहुने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा पछिल्लो समय चोर बाटोबाट मोबाइल फोनको आयात तथा बिक्रि हुने क्रम बढेको छ। 'भ्याट रिफण्ड' नहुँदा कानुनि बाटोबाट आयात भएका फोन तुलनात्मक रुपमा केहि महँगो हुने भएकाले अबैध पैठारी बढेको मोबाइल बिक्रेताहरुको भनाई छ। यसले गर्दा नेपालमा पनि मोबाइलको बिक्रि ३० प्रतिशतले घटेको छ भने अबैध पैठारी तथा बिक्रि बढेको छ। 

सरकारले यो प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याएपछि अवैध रुपमा आयात भएका मोबाइल ब्लक हुनेछन भने द आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइलको ‘ट्रयास’ गर्न पनि गर्न सहज हुनेछ। आएमई नम्बर नै प्रणालीमा दर्ता हुने भएकाले मोबाइल बजारमा देखिएको 'गलत धन्दा' रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। 


Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका









Close in 7