सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक जारी गरेको छ ।सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद, परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिटमा अदालतले सरकारका नाममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यबस्था गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन।सर्वोच्चको आदेश संगै यस बिषयमा विभिन्न कोणबाट यसको सम्भाव्यताबारे बहस सुरु भएको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले 'नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने' भन्दै अभियान नै चलाएका थिए । स्मरण रहोस बैदेशिक रोजगारी, ब्यापार र अध्ययनको सिलसिलामा लाखौ नेपाली विदेशमा रहेका छन् । सर्वोच्चको आदेश संगै ति नेपालीहरुमा अबको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाइने आशा जगाएको छ ।
तर के सम्भव छ ?
सर्वोच्चको आदेश सार्वजनिक भईसकेपनि निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो आधिकारीक धारणा तय गरिसकेको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भने सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै कामकारबाही थाल्ने बताउँछन् । “आयोगमा सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ आईसकेको छैन, आउन समय लाग्छ तर हामीलाई लिखित जानकारी आउनासाथ हामी आदेशको अध्ययन गरेर काम थाल्छौँ” प्रवक्ता ढकालले भने । “कानुन सशोधन गर्न सरकार तयार हुनपर्यो, परराष्ट्रमन्त्रालयले कुटनीतिक पहल हुनपर्यो, आयोग त प्राप्त निर्देशन पालना गर्न तयार छ” उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा भने त्यति आशावादी देखिएनन् । सर्वोच्चको आदेश देख्दा सुन्दर भएपनि व्यबहारतः निकै कठिन हुने उनको भनाई छ । उनले प्रष्ट संग भन्छन् “नेपालको अर्थतन्त्रले विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि उहीबाट मतदान गराउन सम्भव छैन् ।” विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन धेरै खर्च लाग्ने र त्यो नेपाल सरकारले धान्न नसक्ने उनको आशय छ।
हालै सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देश भित्रै रहेका तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न सकेका थिएनन् । नेपाल भित्र रहेकालाई नै मतदानको ब्यबस्था गर्न नसकेको सरकार र आयोगले विदेशमा रहेका लाखौ नेपालीलाई कसरी मतदानको ब्यबस्था गर्ला भन्ने जटिल प्रश्न उठ्छ । तर असम्भव भने पक्कै होइन ।
आयोगका मतदाता नामावली शाखाका प्रमुख चन्द्र बहादुर सिवाकोटी भने राज्यले स्रोतको व्यबस्था गर्न सक्यो भने सर्वोच्चले भनेजस्तो गर्न सम्भव हुने बताउँछन् । “राज्यले स्रोतको व्यबस्था गर्नसक्नुपर्छ, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुनपर्यो, त्यसले के देखाउँछ अनि त्यसपछि मात्रै सकिन्छ या सकिँदैन भन्न सकिन्छ” उनको भनाई ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्याल भने सर्वोच्चको आदेश राम्रो भएपनि काम गर्न निकै चुनौति रहेको बताउँछन् । “यसअघि पनि विभन्न समयमा ३÷४ वटा टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्, ती सबै प्रतिवेदनले समस्या देखाएका छन्” उनले भने “यसअघि पनि प्रयास भएको हो, तर कानुन समयमा नआईदिँदा समस्या भयो, बजेट र कानुन अभाव छ, सरकारले चाखो देखाउनुप¥यो, यही भ्याई नभ्याई छ, सुरक्षाको ग्यारेन्टि कसले गर्ने यस्ता धेरै चुनौति छन् ।” अर्यालले भने ।
“मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनुपर्छ, विदेशमा भएकालाई कहिले कहाँबाट लेखाउनु, अनलाईन मार्फत गर्दापनि अहिलेको कानुनले यही आउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था गरेको छ, अनलाइन पनि ह्याक नहुने दह्रो हुनपर्यो, निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुङ्गो नै हुँदेन हाम्रोमा, कानुन पनि चुनाव हुने महिना दिन अगाडी मात्रै आयोगले पाउँछ, यसरी यही त भ्याई नभ्याई छ विदेशमा कसरी सम्भव हुन्छ ?” सूचना अधिकारीको भनाई ।
“पहिलो कुरो दलहरु तयार हुनुपर्छ, एउटा देशको एक ठाउँमा मात्रै मत खसाल्ने व्यबस्था गरेर भएन, नेपालीहरु विभिन्न शहरमा छरिएका हुन्छन्, १ सय ६५ निर्वाच क्षेत्रको मतदान गराउनुपर्छ, ७ सय ५३ स्थानीय तहको मतदान गराउनुपर्छ भनेजस्तो कहाँ सरल छ ? अबको निर्वाचन जनमत संग्रह जस्तो होईन, जनमत भए पो एउटै किसिमको मतपत्र हुन्थ्यो, कुनै देशको एक ठाउँमा मतदान गर्ने व्यबस्था गरे पुग्थ्यो, त्यहा भएका नेपालीले पासपोर्ट देखाएर मतदान गर्न पाउँथे तर त्यस्तो होईन । फेरि मतदान कार्य सकेर मतपेटीका नेपाल कसरी ल्याउने, ल्याउने क्रममा बाटोमै मतपत्र साटियो भनेर कुनै एक राजनीतिक पार्टीले भन्यो भने त्यसको जवाफदेही को हुने यस्ता धेरै चुनौति छन् । सर्वोच्चको आदेश सुन्नमा जति सुन्दर छ, व्यबहारतः त्यति नै कठिन छ” अर्यालको भनाई छ।
'पार्टीको महाधिवेशनमा त विद्युतीय मतदान स्वीकार्न सक्ने हाम्रो देशका राजनीतिक दलले प्रविधिको कुरा गरेर विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन कसरी तयार होलान र ?' उनी आफै प्रश्न गर्छन ।
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको व्यबस्थाको माग गरिरहेको विवेकशील साझा पार्टीले भने सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेको छ । विवेकशीलका प्रवक्ता डा.सूर्यराज आचार्यले आवश्यक कानुनको तत्काल निर्माण गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यबस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
गैर आवासीय नेपाली पनि यस बिषयमा उत्साहित भएका छन् । पाल्पा घर भई हाल युकेमा रहेका बाचस्पति रेग्मी यसको स्वागत गर्छन । तर उनी बिदेशी पासपोर्ट लिएका नेपालीले मतदानमा सहभागी नहुन भनेर चनाखो हुनु पर्ने बताउछन् । उनी भन्छन् 'मतदान गर्ने नागरिकको अधिकार हो, तर बिदेसी पासपोर्ट लिनेलाई यो होइन। नेपाली नागरीकता हुनेलाई हो।'
हेर्दा जटिल र धेरै खर्च लाग्ने देखिएपनि विदेशमा रहेकालाई मतदानको ब्यबस्था गर्नु असम्भव भने होइन। हाम्रै छिमेकि मुलुक भारतले लामो समय अगाडी देखि नै विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्ने ब्यबस्था गर्दै आएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक विवरण संकलन गर्नको लागि छुट्टै वेबसाइटको नै ब्यबस्था गरेको छ ।
तर हामीले देखेका छौ, सर्बोच्चले दिएका सबै आदेश सरकारले पालना गरेको छैन । निर्वाचन मै नो भोटको ब्यबस्था गर्न सर्बोच्चले दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएको छैन । निर्वाचन आयोग यस बिषय सकारात्मक रहेको भएपनि राजनीतिक दलले नै यसमा चासो दिएनन् । अब बिदेशीमा रहेकालाई मतदानको ब्यबस्था गर्न पहिला आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । कानुन निर्माण गर्ने सरकारले कति अग्रसरता लिन्छ त्यसमै यस बिषय भर पर्न सक्छ ।
गरे के सम्भव छैन ? सन् २०१६ मा अमेरिकामा सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा पहिलो भोट अन्तरिक्षबाट खसेको बिषयले बिश्वभर चर्चा पायो । अमेरिकन अन्तरक्षी एजेन्सी नासाका अन्तरीक्षयात्री शेन किम्ब्राउजले राष्ट्रपतिको चुनावका लागि पृथ्वीबाट चार सय किलोमिटर टाढाबाट पहिलो मत खसाएका थिए ।
