कानुन मिच्दै स्थानीय तह, केन्द्र सरकार भन्छ,‘मोनिटरिङ गर्नै सकेनौ’

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Apr 22, 2019 | 08:20:44 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

संघीय व्यवस्थापछि अन्य क्षेत्रझैँ पर्यटन व्यवसायमा पनि अन्यौलता देखिएको छ। बिगतमा केन्द्रले उठाउने शुल्क अहिले स्थानीय तहले लिन थालेपछि संघीय सरकारका तहहरुबीच नै मतभेद देखिन थालेको छ। 

खुम्बु क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट त्यहाँको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पर्यटकबाट पैसा उठाउन थालेपछि अधिकारक्षेत्रबारे बिबाद उत्पन्न भएको छ। पालिकाले प्रति पर्यटक २ हजारका दरले पैसा उठाएको र त्यहाँ जाने पर्यटकले 'टिम्स' प्रयोग नगरेपनि हुने व्यवस्था लागू गरेपछि बिबाद बढेको हो। 

पालिकाका अध्यक्ष ङिम दोर्जी शेर्पाकाअनुसार संविधानअनुसार आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउन पाउने अधिकार प्रयोग गरेरै गाउँपालिकाले पर्यटकबाट पैसा उठान थालेको हो। 

आफ्नो क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट उठाईएको पैसा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने उनको भनाई छ । ‘यत्रो वर्ष व्यवसायीले पैसा उठाए, कति उठ्यो हिसाब छैन’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो ? हाम्रो क्षेत्रबाट उठाएको पैसा हाम्रो क्षेत्रमा खर्च हुँदैन भने त्यसको महत्व के भयो ?’। पालिकाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ करोड रकम उठाएको छ । यस वर्षपनि सोही बराबर पैसा उठ्ने आँकलन गरिएको छ ।

तर गाउँपालिका/नगरपालिकाले यसरी पैसा उठाउनु गैर कानुनी र गैरसंवैधानिक भएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाई छ। पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार संविधानतः स्थानीय तहले यसरी आफूखुशी निर्णय गरेर प्रवेश शुल्क लिन पाउँदैनन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्ययायले यसरी पैसा उठाएको थाहा पाएपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रचार गरेको बताए । संघिय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकामा पत्राचार गरेको जनाएपनि अनुगमन नहुँदा समस्या परेको उनको भनाई छ । 

उनका अनुसार संघियता कार्यान्वयन भएसँगै भएका पर्यटन कार्यालय प्रदेश मातहत गएपछि अहिले नियमनकारी निकायको अभावमा स्थानीय तहको मनपरी बढेको हो ।

के हो टिम्स ?

पदयात्रालाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले ट्रेकर्स इन्फर्मेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) लागू गरेको थियो । पदयात्रामा जाने पदयात्रीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) ले संयुक्त रुपमा टिम्स कार्ड लागू गरेका थिए।

टिम्स कार्ड दुई तरिकाले विक्रि हुन्छ । ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड र पोर्टर मार्फत पदयात्रामा जानेका लागी ग्रुप टिम्सको व्यवस्था छ । ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड र पोर्टर बिना नै एक्लै पदयात्रामा जानेको हकमा भने व्यक्तिगत टिम्सको व्यवस्था छ । एक्लै पदयात्रामा जाँदा टिम्स वापत २ हजार र सामूहिक रुपमा कम्पनी र गाइडको साथमा जाँदा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

सरकार, पर्यटन बोर्ड र टानबीच भएको सहमति अनुसार टिम्स मार्फत संकलन भएको रकम ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्डमा, ३० प्रतिशत टानमा, ३० प्रतिशत बोर्ड र टानको संयुक्त र बाँकी १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने प्रावधान छ । 

तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि भने यसको प्रयोग फितलो देखिएको छ । टानले भने टिम्सलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । मजदुरको सुरक्षा र बिमाको रुपमा लिइएको टिम्स अहिले सगरमाथा आधार शिविर, लाङटाङ र अन्य क्षेत्रमा बन्द प्रायः छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भने यो लागू भईरहेको छ । 

टिम्सको उदेश्य पैसा संकलन गर्ने नभई पदयात्रीको तथ्यांक डिजिटल तरिकाबाट राख्ने पनि भएको टानका सदस्य गोपाल श्रेष्ठको भनाई छ। उनका अनुसार सोलुखुम्बु र अन्य पदयात्रा क्षेत्रमा टिम्स खारेज हुँदा ती क्षेत्रमा कति पर्यटकले पदयात्रा गरे भन्ने डाँटा पाउन कठिन भएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved