निरोज कुमार थापा     Jan 18, 2019 | 12:40:33 PM


tansen

सरकारले नयाँ संघीय पर्यटन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा यसका विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी भएका छन् । विभिन्न संघसस्थाले असहमति जनाउँदै आफ्नो छुट्टै मस्यौदा समेत तयार पारेका छन् ।

हिमालको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई ?

नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हिमाल संरक्षण र सञ्चालनको जिम्मा एनएमए लाई नै दिने बताएका थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पर्वतको जिम्मा दिने संकेत पाएका हिमाल प्रेमीहरुले कुनैपनि हालतमा हिमालको रेखदेख र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिन माग गर्दै आएका छन्

मस्यौदा बनाउदै गरेका अधिकारी पनि हिमाललाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोड्ने गरी कानुन नबन्ने बताउँछन् ।

पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार हिमालको प्रवद्र्धन र तीनमा पर्यटकीय गतिविधिको जिम्मा सरकारसँगै छ । ५ हजार ५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका २७ वटा हिमाल भने चार वर्षदेखी नेपाल पर्वतारोहण संघको जिम्मामा छन् । यी हिमाल आरोहण गर्नेले यही संस्थामार्फत आरोहण अनुमति लिनुपर्छ ।

चार वर्षअघि सरकारले ५ हजार ५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका हिमालहरु सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । नेपालका सबै हिमालको प्रवद्र्धन र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मेवारी सर्तहरू सहित निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समेत पारित गरेको थियो ।

त्यसपछि हिमालको सञ्चालनको जिम्मा पाएको निजी क्षेत्र नेपाल पर्वतारोहण संघ अदालत समेत पुगेको थियो । अदालतले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि यो संस्था शान्त भएको थियो ।

तर अहिले मन्त्रीले नै निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गएर हिमाल सञ्चालन र रेखदेखको जिम्मा तपाईहरुलाई नै दिने हो भन्दै हिडेपछि हिमाल आरोहण गर्नेहरुको संगठन ‘आरोही संघ’ ससंकित भएको छ । विभिन्न बाहानामा हिमाललाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने चलखेल सुरु भएको हुन सक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

हिमाल आरोही एवम् आरोही संघ नेपालका अध्यक्ष जिम्मा जाङ्मु शेर्पा सरकारले व्यवसायीको इसारामा चलखेल गर्ने हो कि भन्ने आंशका व्यक्त गर्छन । उनले भने, “सरकारले व्यवसायीको इसारामा चलखेल गरेर हिमालहरु निजी व्यवसायीको हातमा सुम्पिने हो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो ।’’

संघीय पर्यटन विधेयकको मस्यौदा

मस्यौदाको परिच्छेद नम्बर ४ को ३१ मा पर्वतारोहणका लागी विशेष व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसको २ मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा निश्चित उचाइसम्मका तोकेका हिमालचुलीको आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने तथा यसको व्यवस्थापन एवम् प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सर्तमा पर्वतारोहण सम्बन्धी गैर नाफामूलक संगठित संस्थालाई दिन सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।



नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा यही प्रावधानको आधारमा सरकारले ठूला व्यवसायीलाई हिमाल जिम्मा लगाउने खतरा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘‘विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेला सम्ममा चलखेल भएर ठूला व्यवसायीहरूलाई हिमालचुली हडप्ने बाटो खुल्न सक्छ ।’’ उनका अनुसार हिमाललाई व्यसायीक बनाउने बाहानामा हिमालका चुचुरा नै व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउनु उचित हुँदैन ।

यसो भन्छ सरकार !

पर्यटन ऐन २०३५ लाई विस्थापित गर्न नयाँ कानुन बनाईदैछ । । यसमा केही आरोहीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने निजी क्षेत्रलाई हिमाल सञ्चालनको अनुमति नदिने बताएको छ । मन्त्री अधिकारी व्यवसायीकै कार्यक्रममा गएर निजी क्षेत्रलाई नै हिमाल सञ्चालनको जिम्मा दिने भन्छन् तर मन्त्रालयका अधिकारी भने कानुन त्यसरी नबन्ने बताउँछन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार विधेयकको मस्यौदामा कतै पनि हिमाललाई निजी व्यवसायीको जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरिएको छैन ।  

संघीय पर्यटन विधेयक २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि गत मंसिर १२ गते एक अन्तरक्रिया समेत गराइएको थियो । अन्तरक्रियामा सहभागी पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिले विधेयकमा आफूहरुलाई नसमेटिएको भन्दै छुट्टै मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएका छन् ।

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter