पर्यटनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाबाट उठाइने रोयल्टी तथा शुल्क संविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रचार हुन थालेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाब दिन गठित उच्चस्तरीय समितिले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थालाई राजश्व उठाउन दिईएको अधिकार संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी), अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जस्ता संस्थाले उठाउँदै आएको राजश्व कानुनी व्यवस्था अनुसार नभएको भन्दै उक्त अधिकार तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, तत्कालीन राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीको प्रतिवेदनले गैरसरकारी संस्थालाई दिईएको राजश्व उठाउने अधिकार खारेजीको सिफारिस गरेको हो ।
एनएमए र टानले गरेका काम
सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई २७ हिमाल व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनको जिम्मा दिएको छ । सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मै उल्लेख गरी दिएका १५ र २०५९ मा १२ हिमाल गरी एनएमएलाई २७ हिमालको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लगाएको थियो । यी १२ हिमाल व्यवस्थापनको अनुमति हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ । संघलाई पाँच हजार ५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल मात्र व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ ।
पर्वतारोहण संघका अनुसार नेपालमा पाँच हजार आठ सय मिटर भन्दा अग्ला एक हजार ७९२ हिमाल छन् । यीमध्ये एक हजार ३८९ मा अझै आरोहण खुल्ला छैन । ४०३ हिमाल मात्र आरोहणका लागि खुल्ला छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)लाई पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड बिक्री गर्ने जिम्मा छ । टिम्स कार्डबापत नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले प्रतिव्यक्ति (सामूहिक) बाट १० डलर र प्रतिव्यक्ति (एकल जाने) बाट २० डलर संकलन गर्छन् ।
यस्तो शुल्कबाट टान, पर्यटन बोर्ड र दुवै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०–३० प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । १० प्रतिशत रकम भने मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।
तर सरकारी स्तरबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले नै एनएमले उठाउने रोयल्टी र टानले विक्रि गर्ने टिम्स कार्ड संविधान विपरीत रहेको जनाएको छ ।
के भन्छ टान ?
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले सरकारी स्तरबाट आधिकारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । टानका अध्यक्ष नबराज दाहाल टानले राजश्व उठाउने काम नगरेको तर सरकारी स्तरबाट राजश्व उठाएको भनेर खारेजीको लागी सिफारिस आउनु दुखद भएको बताए ।
‘राजश्व उठाउने जिम्मा मन्त्रालयले पर्यटन बोर्डलाई दिएको छ’ उनले भने, ‘टानले बोर्डबाट किनेर आफ्ना सदस्यलाई बेचेको हो ।’ यस वापतको सबै पैसा बोर्डको खातामा जानेछ । तर टान आफैँले राजश्व उठाउँछ भनेर उच्चस्तरीय समितिले खारेज गर्न सिफारिस गर्नु गलत भएको दाहालको भनाई छ ।
नेपाल पर्वतारोहण संघले हिमाल मार्फत उठाउने रोयल्टी खारेजी गर्ने सिफारिसमा पनि दाहालले आपत्ति जनाए । उनले सरकारले वर्षौदेखी काम गर्दै आएको स्थापित संस्थालाई हटाएर नयाँ संस्था छिराउने प्रयास गरेको हुनसक्ने आरोप लगाए । ‘एनएमए मा मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधि हुन्छन, सबै काम उनीहरुकै रोहबरमा हुन्छ’, उनले भने,‘नयाँ पर्यटन ऐन आउँदा अहिले काम गरिरहेका भन्दा बाहिरका निजी क्षेत्र ल्याउने प्रपञ्च हुनसक्छ ।’
पर्यटनका क्षेत्रमा अहिले भएका प्रगति निजी क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्रै भएको दाबी गर्दै दाहालले यसरी सबैतिरबाट व्यवसायीलाई अत्याउने काम भएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अत्याउन थालेको भन्दै दाहालले यदि यसको प्रभाव देखिन थाल्यो भने आफूहरु संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताए ।