नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रिदै

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jan 21, 2019 | 12:47:07 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले नागरिक उड्डयनको नियमक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्टै बनाउने भएको छ । नागरिक उड्डयन ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाले  हवाई सेवाको नियमन र विमानस्थल निर्माण, संचालन गर्ने छुट्टै संरचना बनाउन लागेको छ ।

मस्यौदामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरण भन्ने संस्था गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेर विभिन सरकारी निकायमा पठाइएको मस्यौदामा दुवै प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमक हुनेछ । सेवा प्रदायकहरुलाई लाइसेन्स, सुरक्षा अनुगमनजस्ता काम प्राधिकरणले गर्नेछ । एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरणले भने विमानस्थलको निर्माण, संचालन गर्ने छ । यसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अधिनमा रही सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । विमानस्थल बनाउने अधिकार सरकार र निजी क्षेत्रमा पनि हुने छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा महानिर्देशक र बोर्ड अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने छन् । एयरपोर्ट सर्भिस अथोरीटीको कार्यकारी नेतृत्वमा महाप्रबन्धक र बोर्ड अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले भएको भौतिक सम्पत्ति नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाइ आवश्यक भएको बाहेक सबै एयरपोर्ट सर्भिस अथोरीटीको हुने छ । यसले संस्थाले नागरिक उड्डयन एकेडेमी पनि संचालन गर्ने छ । हवाई भाडा र महसुल भने मन्त्रालयले आफैँले तय गर्नेछ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रहेका  कर्मचारीलाइ ऐन जारी भएपछि संस्था छनौटको लागी ६० दिनको अवधि दिईनेछ । कर्मचारीले संस्था छनौट गरिसकेपछि अहिले खाइपाइ आएको तलब सुविधामा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा नियमक र सेवाप्रदायक एउटै हुने व्यवस्थाले उड्डयन सुरक्षाको सही नियमन हुन नसकेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन् । नियमक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय हुन नहुने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ ।

यसअघि ऐनको मस्यौदा बनाइएको भएपनि सरकारले फेरि नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएको छ । अन्य सरकारी निकायहरुबाट सहमति आएपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लिने छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संसदमा जाने छ । संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved