नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै धराशायी देखाउने गरी संसारभरी नै फेक रेस्क्युको विषय एकाएक चर्चामा आयो । नेपाली पर्यटन व्यवसायीले नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागी आएका पर्यटनलाई नक्कली बिरामी बनाएर बिमा कम्पनीसँग पत्याउन नसकिने गरी बिमा दाबी गरेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले विश्वको नजरमा असुरक्षित कहलिएको छ ।
यस विषयमा प्रमाण सहित उजुरी परेपछि सरकारले गत जेठ २१ गते छानबिन गर्न भन्दै एउटा समिति बनाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेल, नेपाल प्रहरीका डीआईजी मनोज न्यौपाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुभाष झा, मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाल सदस्यसचिव रहेको छानबिन समितिले कारबाहीको लागी सिफरिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलले अब रेस्क्युको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिन पनि सुझाव दिएको छ ।
‘फेक रेस्क्यु’ गराएर पुनर्बिमा कम्पनीसँग दावी गरेर बिमा रकम असुल गर्ने गिरोहलाई कारबाही गर्न सिफरिस गर्दै समितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई ७ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन गत साउन १४ गते नै बुझाएको थियो ।
कुन कुन कम्पनी थिए कारबाहीको सूचिमा ?
नेपाल आउने पर्यटकलाई नक्कली उद्धारको नाममा ठगी गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले १५ संस्थालाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि डेढ महिनासम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । सरकारी निकायले नै सरकारको निर्देशन अटेर गर्दापनि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भने अब नेपालको पर्यटनक्षेत्रका बिषयमा सकारात्मक शन्देस प्रवाह भईरहेको दाबी गर्छन् ।
मन्त्रालयले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई पदयात्राका क्रममा उद्धार गर्दा चर्काे रकम असुली गरेको विषयमा कार्यदलले १० हेलिकप्टर कम्पनी, ६ अस्पताल, ३६ ट्रेकिङ र रेस्क्यू कम्पनीको विवरण अध्ययन गरी फेक रेस्क्युको विषयमा छानबिन गरि कारबाहीको लागी सिफारिस गरेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलगायत तत् तत् ५ निकायमा कारबाहीका लागि पत्र पठाईसकेको छ । कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएका कम्पनीमा ८ वटा ट्रेकिङ तथा रेस्क्यु कम्पनी, ४ वटा अस्पताल, ३ वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन् ।
कारबाहीको सूचीमा मनाङ एयर, एयर डाइनेस्टी र हेली एभरेष्ट रहेका छन् । यस्तै, ट्राभल तथा रेस्क्यु संस्थामा हिमालय सोसल जर्नी, माउन्टेन रेस्क्यू, कैलाश चार्टर्ड, इजी हेली, इगल हेली, फ्लाइट कनेक्सन, अल्पाइन रेस्क्यू र माउन्टेन हेली छन् । यस्तै, अस्पतालमा बयोधा, स्वाकन, न्यू इरा र सिविक अस्पताल रहेका छन् ।
कम्पनीमाथि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत सिफारिस गरिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा कारबाहीको लागी पत्राचार गरेको हो । कम्पनीहरूले बिमा कम्पनीहरूसँग ५० हजार डलरसम्म असुल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालय भन्छ ‘कारबाही भयो कि भएन ?’
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, राजस्व अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई प्रतिवेदनसहित पत्रचार गरिएको तर हालसम्म कारबाही भए नभएको जानकारी नआएको बताएका छन् । कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा आफूहरुलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको उनको भनाई छ ।
“हामीले छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं, तर कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त्यो हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन” उनले भने । ‘‘पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने काम गरेको छ, आगामी दिनमा फेक रेस्क्यु नहोस् भनेर कार्यविधि नै बनाईएको छ तर फेक रेस्क्युमा संलग्नलाई कारबाही भए नभएको जानकारी हामीकहाँ आएको छैन’’ उनले भने ।
कारबाहीको लागी सिफारिस भएपछि कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर मन्त्रालयले आजसम्म खोजी गरेको छैन । एकपटक सिफारिस गरेपछि दोहोर्याएर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषमा खोजी गर्ने अख्तियारी आफूहरुलाई नभएको उपाध्ययले बताए ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एउटै अस्पतालले उद्धारपछि उपचारको बिमा रकम ६० लाखसम्म दाबी गरेको जनाईएको छ । त्यस्तै उद्धार संस्थाले पर्यटकसँग उद्धारका नाममा ६५ लाख बिमा दाबी गरेको भेटिएको छ । पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई बिरामी बनाएर वा बिरामी अवस्थामा उद्धार गरेर हेलिकप्टर, ट्राभल कम्पनी र अस्पतालले आपसी मिलेमतोमा बिमा रकम दाबी गर्दै ठगी गर्दै आइरहेका थिए ।
यसो भन्छन् व्यवसायीका नेता
राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष मदन आचार्यका अनुसार सरकारले कार्यविधि मार्फत फेक रेस्क्युको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिसकेकोले हल्ला मात्रै भएको उनको भनाई छ । “नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य असुरक्षित छन भन्ने हल्ला फैलिएको हो, सरकारले कार्यविधि ल्याएर यो समस्याको समाधान गरिसकेको छ”, उनले भने “अहिले त्यो समस्या छैन ।”
आचार्यले नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको रेस्क्युको विषयमा सरकारले जिम्मा लिने हो भने यो समस्या कहिल्यै नदोहोरिने बताए । “सरकार नै जिम्मेवार हुने गरी नियम बन्नुपर्छ, भिसा शुल्कमा केही रकम बढाएर उद्धार कोष खडा गर्ने हो भने यो समस्या कहिल्यै दाहोरिदैन” उनले भने, “रेस्क्युको केसमा सरकार नै जिम्मेवार रह्यो भने अन्तराष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक शन्देस जान्छ ।”
ट्रेकिङ एजेन्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव आङपेम्बा शेर्पा सरकारले कारबाहीको लागी सिफारिस गरिरहँदा नेपालका सबै व्यवसायी ठगी धन्दामा छन् भन्ने गलत शन्देस गएको तर्क गर्छन् । सरकारले गरेको छानबिन न्यायोचित नभएको भन्दै उनले छानबिनका नाममा सबै व्यवसायीलाई तर्साउने काम मात्र गरेको आरोप लगाए । ‘‘सरकारले तत्काल दोषी देखिएका कम्पनीलाई कारबाही गरी विश्व बजारमा सकारात्मक सन्देस फैलाउन आवश्यक छ’’ उनले भने ।
तर टानकै अध्यक्ष नवराज दाहाल भने सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र यसमा हुने अनियमितता रोक्न नयाँ कार्यविधि ल्याएकाले समस्या समाधान हुने तर्क गर्छन । रेस्क्युको विषयमा सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याईसेकोले यसैमा मात्रै अल्झिनु हुँदैन भन्ने उनको भनाई छ ।
