युरोपियन युनियनले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन कडा सर्त तेर्स्याएको छ। युनियनले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाउनुपर्ने सर्त राखेको जनाइएको छ।
नेपाल स्थित युरोपीय युनियन, युरोपेली मुलुक जर्मन, फिनल्यान्ड र फ्रान्सका राजदुतले राजदुतहरुले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँगको भेटमा सेवा प्रदायक र नियामक गरि दुईवटै निकाय नछुट्याएसम्म कालोसूचीबाट हटाउन नमिल्ने बताएको प्राधिकरणका एक अधिकारिले बताए।
इयुले भनेजस्तै नियामक र सेवाप्रदायक गरि दुईवटा निकाय बनाउन मन्त्री अधिकारिले पूर्ण समर्थन र प्रतिवद्धता जाहेर गरेको बताइएको छ। यसका लागि अहिलेको प्राधिकरण ऐन २०५३ संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरण ऐन २०५३ संसोधन गरि प्राधिकरणको पुरै संरचना नै परिमार्जन हुनेभएपनि अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै वाधा नपुग्ने र नयाँ कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत परिक्षा लिइ भर्ना गरिने बताइएको छ।
भेटमा मन्त्री अधिकारीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सेफ्टी मापदण्ड पुरा गरेपनि युरोपले नहटाएको भन्दै हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको प्राधिकरणका अधिकारिले बताए।
युरोपीयन कमिसनको सेफ्टी मापदण्डमा दिईएको सुझावअनुसार नै नेपालले सुधार गर्दै गएको भन्दै सन् २०२० मा मनाउन लागिएको भिजिट नेपाललाई सहयोग पुर्याउन कालोसूचीबाट हटाइदिन नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो। युरोपेली राजदुतहरुले भने नेपालले सुधार गरेपनि पर्याप्त नगरेको र यत्तिकै आधारमा युरोपेली आकाश खुल्ला नहुने प्रष्ट पारेका थिए।
उनीहरुले गएको असोजमै नेपालले सुधार गर्नुपर्ने १८ बुँदे सुझाव दिएको र त्यसको कुनै प्रगति नभएकोले तत्काल एसिसमेन्टका लागि युरोपेली प्राविधिक टोली नेपाल आउनसक्ने वातावरण पनि नबनेको बताएका थिए। प्राधिकरणले भने उनीहरुको सुझावअनुसाार २ जना फ्रान्सेली परामर्शदाता राखेरै सुधारका काम गरिरहेको बताएको छ।
आइकाओ ले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई आकाश असुरक्षित भएको भन्दै गम्भिर सुरक्षा चासोमा राखेको थियो। यद्दपी सन् २०१७ मै आइकाओले नेपाली आकाशलाई सुरक्षा चासोबाट मुक्त गरिसकेको छ।
तर आइकाओ लाई पछ्याउदै नेपाललाई आठबर्ष अगाडीदेखि कालोसुचिमा राखेको इयुले नेपालको हवाइ सुरक्षा कमजोर भएको भन्दै अहिलेसम्म कालो सूचीमा राखेको छ। आइकाओको सुरुक्षा मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने, नियमन चुस्त हुनुपर्ने इयूको चासो नेपालले पुरा नगरेको भन्दै आइकाओले सुरक्षा चसोबाट मुक्त गर्दासमेत इयूले भने कायमै राखेको छ।
इयुले नेपाललाई कालोसुचिमा राखेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलायन्सलाई परेको छ। इयुको उक्त सूचीकै कारण नयाँ जहाज ल्याएर उडाउने भनिएका गन्तव्यमा अनुमति नपाएर जसोतसो उडिरहेका छन्। जापान कोरिया र साउदी अरवमा उडान गर्ने भनेर ल्याइएका दुईवटा एयरबस ए–३३० जहाजले पुरानै गन्तव्यमा उडान गर्न बाध्य छन्। अर्कोतर्फ भिजिट नेपाल २०२० मनाउने तयारिमा रहेको नेपाललाई ईयुको यो कदमले अप्ठ्यारोमा पारेको छ।