१ वैशाख २०७५ मा रारा तालको किनारामा आयोजित कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । भएको खर्चमा निकै गोलमाल भएको संसदीय समितिले औंल्याएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चार महिना लामो अध्ययनपछि निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ ‘कार्यक्रममा खर्च गरेको देखाइएको सम्पूर्ण रकम पूर्णतः अनियमित देखिन्छ ।’
समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले कार्यक्रमको लागत अनुमानबिनै मन्त्रालयहरूलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको, कतिपय मन्त्रालयले तोकिएको खर्च सीमाभन्दा झन्डै दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रियाविपरीत खर्च गरेका पाइएको बताए ।
‘अनियमितताको आशंका भएपछि शूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययनका लागि उपसिमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा आवश्यक कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाईएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । वर्षभरि ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसाथ घोषणा गरिएको अभियानको प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धन गर्न ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जेठ २५ गतेको संसद् बैठकमा पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा ४९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सुनाए । मन्त्रालयहरूले संसदीय समितिलाई बुझाएको विवरणमा भने ७८ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च देखिएको छ ।
त्यसमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएपछि अनियमितताको आशंका झन् बलियो भयो । समितिले सबैभन्दा बढी खानामा अनियमितता औंल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई १० लाखको सीमा तोकेर खाद्य तथा कोसेली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
मन्त्रालयले भने २८ लाख ६५ हजार खर्च गरेको विवरण बुझाएको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एउटै होटलले फरक–फरक मन्त्रालयलाई दिएको बिलमा दररेट फरक देखिन्छ । समितिले कालिकोटस्थित मदन होटलको बिललाईआफ्नो प्रतिवेदनमा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
होटलले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको बिलमा मासु–खानाको ३ सय ३० रुपैयाँ उल्लेख छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दिएको बिलमा ४ सय ५० रुपैयाँ उल्लेख छ । त्यस्तै, कोठाभाडा पर्यटन मन्त्रालयलाई ९ सय र कृषि मन्त्रालयलाई एक हजार २ सयमा दिइएको छ । यस हिसाबले २ हजार ६ सय ८० छाक खानामा ३ लाख २१ हजार ६ सय रुपैयाँ फरक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा खाना तथा खाजा व्यवस्थापन न्यूनतम दररेट कायम गर्न पहल गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
खाना व्यवस्थापनको जिम्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दिइए पनि अन्य मन्त्रालयले आ–आफ्नै तबरले खर्च गरेको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्क्रालयले त त्रेताको नाम नरहेका होटलका बिल संकलन गरी पेस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा संलग्न होटल ग्रान्ड, मदन होटल, भिजिट रारा, छायानाथ, भिलेज हेरिटेज एन्ड रिसोर्टका बिलमा क्रेताको नाम उल्लेख छैनन् । उक्त मन्त्रालयको आर्थिक विवरण निकै गोलमाल देखिन्छ । मन्त्रालयले छायानाथ यातायातलाई एक लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि बिल भने एक लाख ६६ हजार ६ सय ५० को पेस गरेको छ ।
कसले कति खर्च गरे ?
मन्त्रिपरिषद्को चैत २८ गते बसेको बैठकले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तोकेर पाँचवटा मन्त्रालय र मुगु जिल्ला समन्वय समितिलाई ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रालयहरूले भने ७८ लाख १५ हजार खर्च गरे ।
सबैभन्दा बढी खर्च भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ । खाद्य तथा कोसेली व्यवस्थापनका लागि १० लाख खर्च गर्ने स्वीकृति दिइएकोमा मन्त्रालयले २८ लाख ६५ हजार खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ लाख ६१ हजार खर्च गरेको छ ।
उक्त मन्त्रालयलाई आवास तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि ७ लाख खर्च गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रचार–प्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन जिम्मेवारीसहित ७ लाख दिइएकोमा १० लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । अतिथि सत्कार तथा यातायात व्यवस्थापनका लागि १० लाख खर्च गर्ने स्वीकृति पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सीमाभन्दा ९३ हजार ३ सय ६० बढी खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापन गर्न १० लाख पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ ।
मुगु जिल्ला समन्वय समितिले पनि सीमाभन्दा अधिक खर्च गरेको छ । जिससले कार्यक्रम समन्वयका लागि २ लाख रुपैयाँ दिइएकोमा ७ लाख २४ हजार खर्च गरेको । उसको खर्चमा पनि संसदीय समितिले औंला उठाएको छ । जिससले यातायात व्यवसायी समितिले माग गरेभन्दा बढी रकम प्रदेशसरकारसँग मागेको पाइएको छ ।
महालेखाको असन्तुष्टी
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि उद्घाटन कार्यक्रममा भएको खर्चमा त्रुटि औंल्याएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालय मार्फत अन्य मन्त्रालयलाई दिइएको रकममा ९ लाख रुपैयाँको खर्च विवरण प्रस्तुत हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘महोत्सव गर्नका लागि कस्तो प्रकृतिको खर्च कुन दरमा कति परिमाणमा गर्ने भनी पूर्वलागत अनुमान नबनाएकाले खर्च भिडान गर्न सकिएको छैन,’ महालेखाले भनेको छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोसेली सामग्रीमा ७ लाख र खाजारखानामा २१ लाख ४५ हजार खर्च भएको विवरण दिए पनि यसको पुष्ट्याइँ नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकार भन्छ‘प्रतिवेदन पूर्वाग्रही’
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने संसदीय समितिले पूर्वाग्रही रूपमा तथ्यको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा ७६ जना मात्र सहभागी भएको र एकजनाले ४४ छाक खाना खाएको भनी भ्रम फिंजाउनुले समितिको नियत स्पष्ट पारेको सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पर्यटन वर्ष उद्घाटन गर्नुका साथै राष्ट्रका नाममा सम्बोधनसमेत गर्ने भएकोले हामीले कार्यक्रमको भव्यता बढाएकै हौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यक्रो कार्यत्रममा ७६ जनामात्र सहभागी थिए भनेर दुस्प्रचार गरिनु कति न्यायोचित हो ?’
केसीका अनुसार वैशाख १ गते रारामा ७ सय ३५ जना सहभागी थिए । करिब डेढ सय सुरक्षाकर्मी थिए भने कर्णाली प्रदेशका साथै काठमाडौंबाट आएका पक्रकारको संख्या मात्र ८१ थियो । विशिष्ट व्यत्तित्व, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी, स्वयंसेवक, कलाकारसमेत कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
