ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) ले पदयात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको विरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेपछि अहिले सर्वत्र टानको विरोध सुरु भएको छ । ट्रेकिङ व्यवसायीको छाता संगठन टानले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानुनलाई शंसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकले पदयात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्दै विज्ञप्ती नै निकालेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो । उक्त बिज्ञप्तिमा टानका अध्यक्ष नबराज दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर विधेयकमा कुन कुन क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने र कुन क्षेत्रमा नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । बिधेयकको दफा ३ को उपदफा २ मा ‘बिदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय’ बारे स्पष्ट गरिएको छ । अनुसूची ४ मा ट्रेकिङ लगायतका बिभिन्न क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने लेखिएको छ ।
नेपाल एसोसियसन अफ ट्राभल एण्ड टूर एजेन्ट (नाट्टा) का अध्यक्ष सि.एन. पाण्डेले टानले विधेयक अध्ययन नै नगरी विज्ञप्ती निकालेर पर्यटन व्यवसायीकै वेइज्जत गरेको प्रतिक्रिया दिए । विधेयकमा उल्लेख भएका विषयलाई नाट्टाले समर्थन गर्ने भन्दै उनले टानका अध्यक्ष दाहाललाई विधेयक हेदै नहेरी जारी गरिएको विज्ञप्ती फीर्ता गर्न माग गरे । ‘अध्ययन गरेर, छलफल गरेर गर्नुपर्ने काम टान एक्लैले गर्न खाज्यो,’पाण्डेले भने,‘विधेयक हामीले खोजेजस्तै बनेको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छैन ।’
| यसअघि: टान अध्यक्ष दाहालले ट्रेकिङ व्यवसायीकै नाक काटे, मुख देखाउनै भयो लाज... |
उनले हवाई सेवा, होटल लगायतका पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको भन्दै सोही अनुसार विधेयक तयार पारेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । टानको विज्ञप्तीका विषयमा उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता दिनेश भट्टराई आफू विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दादेखी साथमै रहेको भन्दै पदयात्रा, पथप्रर्दशक र होमस्टेमा विदेशी लगानी आउन नहुने गरि विधेयक बनेको बताए।
यद्यपी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट के के विषयमा संशोधन भएको छ भन्नेबारे पास भएको विधेयक आइनसकेको उनको भनाई छ । पदयात्रामा विदेशी लगानी ल्याउने सरकारको मनशाय नभएको र ल्याउन नहुने गरि नै विधेयक पास भएको प्रवक्ता भट्टराईको विश्वास छ ।
