कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण थिलोथिलो बनेको पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकाले ‘रेस्क्यु’ गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको नीजि क्षेत्रको गुनासो आइरहँदा मजदूरहरुको दुखेसो पनि कम पीडादायक छैन । रोजगारदाता र मजदूरबीच यतिबेला रस्साकस्सी नै चलेको छ । मजदूरका नेताबाट स्थापित व्यक्ति विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदा पनि आफूहरुले सरकार भएको अनूभुति गर्न नपाएको मजदूरको गुनासो आइरहँदा व्यवसायीले पनि मजदूरको पक्षमा बोलेको सुनिएको छैन ।
सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउन होडवाजी गरिरहँदा मजदूरका आवाज नसुसनएको गुनासो व्यवसायीहरु बल्ल बोल्न थालेका छन् ।सरकारले पनि व्यवसायीसँग सुझाव माग्दा मजदूरको लागि पनि राहत र उद्दारको प्याकेज चाहिन्छ भनेर व्यवसायीले नभन्दा समस्या आएको बताएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले व्यवसाय टिकाउन सके मजदूर टिक्ने भन्दै पर्यटन मजदूर पक्षमा खास निर्णय लिन नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
‘रेस्क्यु र प्राथमिक उपचारमा सरकार चुक्यो’
पर्यटन व्यवसाय चौतर्फी रुपमा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र हो । व्यवसायीले सरकारसँग आफूहरुले ‘पूर्ण उपचार नभई तत्काल उद्दार र प्राथमिक उपचार’ चाहेको बताएका छन् । तर समय निकै ढिला भइसकेका कारण सरकारले व्यवसायीको उद्दारमा चुकेको उनीहरुको आरोप छ ।
१० अर्ब लगानी गरेर ८ लाखलाई रोजगारी दिएको पदयात्रा क्षेत्रले पनि मजदूर र रोजगारदाताले स्वीकार गर्ने प्याकेज ल्याउन सरकारले ढिला गरेको बताएको छ । एयरलाइन्स, होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, हेलिकप्टर, गार्मेन्ट, पस्मिनालगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले पनि सोही कुरामा सहमत जनाएका छन् ।
‘तत्कालको लागि अल्पकालिन राहतका रुपमा असजिलो परेको क्षेत्र पहिचान गरि राहत देउ भनेको हो’ पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले भने, ‘तर सरकार थाहा पाएर पनि नपाएको जस्तो गरी बसेको छ । व्यवसायीका लागि यो दुःखद हो ।’
‘बजेट कुर्न सक्दैनौँ’
पर्यटन व्यवसायीका लागि पर्यटन बोर्डले सरकारसमक्ष तत्काल केही राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर सरकारले तत्काल ल्याउनेभन्दा पनि बजेटमार्फत नै सबै गुनासा र आर्थिक क्षतिको सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले पनि आफू नियुक्ति भएदेखि नै कोरोनाले पारेको क्षतिको विवरण संकलनमा नै व्यस्त रहेको बताएका छन् । आफूले पर्यटन मन्त्रालयमा व्यवसायीका लागि तत्काल अल्पकालिन राहत प्याकेजको माग गरेको भएपनि मन्त्रालयले बजेटमार्फत नै सम्बोधन गर्ने जानकारी गराएको उनको भनाई छ ।
तर होटल संघ नेपाल (हान) की अध्यक्ष सिर्जना राण, ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी, एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसियसनका कोषाध्यक्ष रुपेश जोशीले बजेटसम्म राहतको लागि कुर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
‘२०÷२५ अर्बको प्याकेज आउँला भन्ने आश छैन’ टानका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘बजेट भाषण भएकै भोलिपल्टबाट पैसा आइहाल्ने र व्यवसायले लय समातिहाल्ने अवस्था छैन । बजेटसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था आएमा स्थिती झन भयावह हुनेछ ।’
‘सबैले ऋण पाउने सुनिश्चितता गरियोस्’
बजेटमा आउन सक्ने सहुलियत ऋणको व्यवस्था पनि सबैले पाउन सक्ने सुनिश्चितता नरहेको भन्दै व्यवसायीहरुले सबैले राहतको उपभोग गर्न पाउने प्रवन्ध मिलाउन माग गरेका छन् ।
‘घरजग्गा नभएका पनि व्यवसायी छन् । उ सरकारी सर्तहरु पालना गरेर नियमित कर तिरिरहेको छ’ सुवेदीले भने, ‘सबै व्यवसायीहरुले ब्याक अपका लागि पैसा राखेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । ग्यारेन्टी राख्ने चिज पनि हुँदैन । त्यस्ता व्यवसायीहरुले कसरी ऋण लिने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ । उनीहरुले ऋण नपाउने अवस्था आयो भने विस्थापित हुन्छन् ।’
व्यवसायीहरुले क्षतिको ‘रियल’ अवस्था सरकारले यकिन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै साधारणदेखि ठूलासम्मका व्यवसायीले सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
साना व्यवसायीका लागि नेपाल सरकार जमानी बसेर २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरुको माग छ । मजदूरका लागि हरेक महिना १० हजारका दरले १ वर्ष सम्मका लागि ऋण दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘नेपालका बैंकले घाटा हुन्छ भनेर ऋण दिन आनाकानी गर्न सक्छन्’ व्यवसायी भन्छन्, ‘नेपालका बैंकले नदिए विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, चाइनिज बैंकबाट भएपनि सरकार जमानी बसेर व्यवसायीका लागि ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।’
