निरोज कुमार थापा     Oct 18, 2019 | 04:56:04 PM



sunrisebank

सरकारले आर्थिक अनियमितता नहोस् भनेर हरेक कारोबारमा ‘बिलिङ’ प्रणाली लागू गरेको छ। कर छलि नहोस भन्नका लागि सरकारले प्रणालीमा सुधार गरेको भएपनि व्यवसायीहरु इमानदार नबन्दा सरकारले गरेका प्रयास खेर गईरहेका छन्।

पछिल्लो समय मूलुकको आर्थिक उपार्जनको मुख्य स्रोत मानिएको र नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६—२०२५) ले उत्कृष्ट सेवा मूलक उद्योगको रुपमा लिएको पर्यटन क्षेत्रमा निकै बेथिति देखिएका छन्। 

होटलको बेथिति 

पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा होटलले नै ट्रेकिङको काम गरिरहेका छन्। होटलवालाले आफ्ना चिनजानका ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत परमिट लिने र गाइडको रुपमा तालिम नै नलिएका आफ्ना नातागोता पठाउने गरेका छन्। 

यस्ता कमजोरी सच्याउन र आगामी दिनमा गल्ती नगर्न चेतावनी दिँदा आफूलाई दादागिरी देखाएको आरोप लागेको ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) पोखराका अध्यक्ष हरि भुजेलको गुनासो छ। यस्ता गलत व्यवसायका कारण सोही व्यवसायका निम्ती राज्यबाट इजाजत पाएकाहरु निराश बन्नु परेको उनको भनाई छ ।  

उनले पोखरामा यस्ता होटल र ट्रेकिङ कम्पनीको संख्या धेरै भएको उल्लेख गरेका छन। उनले यसको विषयमा सम्बन्धित निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै उपलब्धि हात नलागेको बताए । 

‘परमिट र गाइडको काम नाक, कान, घाँटीको डाक्टरलाई किड्नीको अप्रेशन गर्न दिए जस्तो भयो’ उनले भने, ‘जुन व्यवसायको लागि इजाजत लिएको हो, त्यो गर्नुपर्नेमा मनलाग्दी भएको छ ।’ 

अध्यक्ष भुजेलका अनुसार नेपालको कति मिटर भित्रको भुगोलमा मात्रै भारतीय गाडी सञ्चालन गर्ने भन्ने नियम नहुँदा अझ समस्या झेल्नुपरेको छ । मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय पर्यटक काठमाडौँ र पोखराका होटलमा बास बस्ने र होटलले उसैगरि कुनै एक व्यवसायीमार्फत टिम्स कार्ड (ट्रेकर इन्फर्म्मेशन सिस्टम) उपलब्ध गराउने गरेका छन्।

टिम्स मार्फत एकजना भारतीय पर्यटकबाट व्यक्तिगत रुपमा ३ सय तथा समूहमा आएकाबाट जम्मा ६ सय रुपैयाँ लिने प्रावधान छ।  तर होटलले यसरी समूहमा नै आएका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ नै उठाएर कार्ड बनाएर ल्याइदिने र बाँकी पैसा आफैँ राख्ने गरेको भुजेलले बताए । 

जसले गर्दा पर्यटक बिना गाईड नै घुम्न जाने गरेका छन्। गाइड नहुँदा बाटोमा केही भएको अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र नै बदनाम हुने स्थिती आउन सक्ने भन्दै सरोकारवाला व्यवसायीले यस्ता बेथिति रोक्न माग गरेका छन् ।

सगरमाथा क्षेत्रका होटलमा ‘भ्याट बिल छैन’

यसबाहेक सगरमाथा क्षेत्रमा सञ्चालित होटलले भ्याट बिल प्रयोग गर्दैनन् । राजधानी काठमाडौँबाट रामेछापको मन्थलीसम्म पर्यटकहरु गाडीमा जान्छन् । त्यसपछि विभिन्न कम्पनीमार्फत नेपाल आएका पर्यटकहरु मन्थली विमानस्थलबाट लुक्ला उड्छन् ।

लुक्ला विमानस्थल नजिकै सञ्चालित होटलमा भने 'जबरजस्ती' गर्दा होटल सञ्चालकले भ्याट बिल दिन्छन् । तर सो क्षेत्रबाट माथि लागेपछि कुनै पनि होटलले भ्याट बिल दिँदैनन् । 

काठमाडौँको ठमेलमा ट्रेकिङ अफिस राखेर काम गरिरहेको ‘अल नेपाल एक्सकर्सन प्रा.ली.’का सञ्चालक धेरै पटक लुक्ला र सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा स्वदेशी पर्यटक लिएर पुगेका छन् । तर होटलले भ्याट बिल नदिँदा उनीहरुलाई निकै समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ । 

के भन्छन् सरोकारवाला ?

यस विषयमा नेपाल पर्यटन विभागले भने भ्याट, प्यानका विषय आन्तरिक राजश्व कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा भएको बताएको छ । विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी सुरेन्द्र थापा विभागले होटलको स्तरीकरणको काम गर्ने भएकाले प्यान र भ्याटको विषयमा आफूहरुले बोल्न नमिल्ने बताए ।

होटल संघ नेपाल (हान)ले भने पर्यटकीय स्तरका होटलले प्यान अथवा भ्याट बिल दिएको दाबी गरेको छ । सामान्य रुपमा सञ्चालित पारिवारिक र बिना दर्ता चलेका होटलमा यस्तो समस्या भएको हानका एक पदाधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । 

सरकारले हरेक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने भनेपनि मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा सञ्चालित होटल नै करको दायराभन्दा बाहिर हुनु दुःखद भएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter









Close in 7