रासस     Nov 15, 2019 | 04:32:06 PM



सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराको एकल इजलासले आज फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल–भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा सो आदेश जारी गरेको हो । 

दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ । पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्त रुपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक २७ गते बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्शालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई समावेश गरिएको नक्शा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा नेपालको भ–ूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्शामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

Share your thoughts!

रासस












Close in 7