आन्तरिक राजश्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेलाई कर फिर्ता हुने योजना अघि सारेको छ । करदातालाई जागरुग गराइ अनिवार्य बिल लिने व्यवस्थाका लागि यस वर्षदेखि विभागले यस्तो योजना योजना अघि सारेको छ ।
यस योजना अनुसार कुनै उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा करको १० प्रतिशत रकम निजकै खातामा फिर्ता हुन्छ। विभागको निजी तथा विश्लेषण शाखाका निर्देशक कृष्णबहादुर बोहराका अनुसार त्यो रकममा कर कट्टी समेत गर्नु पर्दैन । यद्यपि यो योजना कार्यविधि बनेपछि मात्र लागू हुने छ ।
बजारमा बिल लिने दिने प्रवृत्तिमा सुस्तता रहेको र धेरै जसोले बिल नै नलिने गरेकाले त्यसको प्रयोग बढाउन पैसा फिर्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । तत्कालका लागि कार्डको प्रयोग गर्न नसकिने भए पनि अन्य माध्यमबाट भने भुक्तानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उनले बताए । यसका लागि कार्यविधि बनिरहेकाले कार्यविधि आएपछि तत्कालै कार्यक्रम लागू हुने छ ।
विभागले नविनतम सोच, सीप, उद्यमशिलता र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसाय शुरु गरेका व्यक्ति वा संस्था आगामी पुस मसान्तसम्ममा करको दायरामा आए आव २०७५÷७६ भन्दा अगाडिको कर, जरिवाना र दस्तुर नलाग्ने जनाएको छ । यस्तै रु १० लाखभन्दा बढीको कर भने नगदमा झुक्तानी नहुने जनाएको छ ।
विभागले आठौँ कर दिवस काठमाडौँ उपत्यका र जिल्ला जिल्लामा साताव्यापीरुपमा कर सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको सम्झनामा मनाउन थालिएको दिवसको यसपालिको नारा ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ तय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको २०६९ सालको निर्णयअनुसार दिवस मनाइँदै आएको छ ।
काठमाडौँमा कर दिवस मनाउन विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । दिवसका अवसरमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने १५ करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ । यस्तै साताव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत करदातासँग अन्तरक्रिया, कर सचेतना कार्यक्रम, कर मैत्री यात्राअन्तर्गत हास्यव्यङ्ग्यलगायत कार्यक्रम आयोजना गरिएको महानिर्देशक कुँवरले जानकारी दिए ।
