यती समूहले दरबारमार्गमा निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनमा नेपाल ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले मिति २०७३ फागुन १८ मा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि.लाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९९४ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार गरेकोमा २०७४ बैशाख ६ मा पुनः अर्को पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७०१ रुपैयाँ एकतीस पैसामा सम्झौता गर्न आउनु भन्नु प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्था प्रतिकुल देखिएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले यो सम्झौता यथास्थितिमा राख्न र सम्झौताअनुसारको काम अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई माघ १ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
नेपाल ट्रष्टले मासिक ४ लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँमा दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कु ट्रेकिङलाई दिएको थियो । यसले राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको भनी अधिवक्ता परिवर्तन राईले पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।