एमसिसी कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन, खनाल टिमको सुझावले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक संकट

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Feb 21, 2020 | 09:28:18 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले २० दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले आज ९फागुन ९०  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलले सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदन २० दिनको दिन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वयलाई बुझा्एको हो। १० दिनले नपुगेपछि कार्यदलले थप १० दिनको अवधि थप गरेको थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छन। 

सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता र इण्डो प्यासिफिकका सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिबेदन बुझाइएको  कार्यदल सदस्य भीम रावलले बताए।उनकाअनुसार एमसीसी सम्बन्धमा भएका सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मतले सुझाव दिइएको छ। 

सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न दिइएको सुझावले नेकपा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएपछि अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधनका लागि समय घर्किसकेको संकेत दिईसकेको छ।  नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले  बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तरवार्तामा एमसीसीको बिषयमा संसोधनको समय घर्किसकेको बताएका छन। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि राखिएको बिभिन्न शर्तमधे एउटा सर्तमा असार २०७७ देखि संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने छ। 

कार्यदलले संसोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन नगर्न दिएको सुझाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि नैतिक संकट खडा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिभिन्न सार्वजनिक फोरममा कार्यदलले जस्तोसुकै सुझाब दिएपनि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुने बताउदै आएका छन। 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिसकेको छ। संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेपनि यस एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म १४ अर्बजति खर्च भइसकेको अवस्था छ। नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसीए परियोजनामा अपुग खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved