बिजपाटी सम्बाददाता     Feb 25, 2020 | 04:16:01 PM


वाग्मती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज बसेको बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र  हात्तिसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । 

प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि उक्त ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो । सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रुपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका