प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपा सचिवालयको निर्णय नमान्ने संकेत गरेका छन् । ओलीले सचिवालयका केहि नेताहरुलाई फोन गरेर उक्त निर्णय आफुलाई अमान्य हुने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने गरी गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालय बैठकले गरेको थियो । सोहि बैठकमा ओली पनि उपस्थित थिए । निर्णय गर्दा ओलीले अश्तुष्टि जनाए पनि निर्णयमा स्वीकृति दिएको स्रोत बताउछ ।
तर बैठक सकिएपछि ओलीले त्यस पदमा ड़ा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिईने र गौतमलाई मनोनित गर्न नसकिने अडान लिएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा खतिवडाको कार्यकाल यहि फागुन १९ गते सकिदै छ । खतिवडाले अर्थ र संचार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाली रहेका छन् । गौतमलाई खतिवडाको स्थानमा ल्याउने निर्णय नेकपा सचिवालयले गरेको हो ।
तर ओलीले स्पष्ट रुपमा त्यो निर्णय मान्य नहुने बताएपछि नेकपा भित्र तरङ्ग पैदा भएको छ । यद्यपि ओलीको पक्षमा इश्वर पोखरेल बाहेक अरु कोहि पनि नभएको स्रोत बताउछ । यस संगै ओली अहिले सचिवालयमा अल्पमतमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार संचालनमा डा. खतिवडा ओलीका विश्वास पात्र समेत हुन् । सोहि कारण गोकुल बास्कोटाको राजिनामापछि संचार जस्तो जनतासँग प्रत्यक्ष् राख्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत ओलीले खतिवडालाई नै दिएका छन् । सरकारले गरेका काम कारवाही बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी समेत सरकारको प्रबक्ताको रुपमा उनै खतिवडाको हातमा छ ।
यति मात्र नभई अर्थमन्त्री खतिवडाको कामसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ। अर्थमन्त्री असफल हुनु भनेको प्रधानमन्त्री पनि असफल भएको भन्ने अर्थलाग्ने भएकाले ओलीले अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको नै निरन्तरता चाहेको स्रोतको दाबि छ। प्रधानमन्त्रीका केहि विश्वासिला पात्र मध्ये खतिवडा पनि एक हुन्, त्यसैले पार्टीको दबाबलाई झेलेर नै अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई ल्याइएको हो, आफु प्रधानमन्त्री रहेसम्म खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने मनसायमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतको दाबि छ। मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा पनि खतिवडा जोगिएकाले अर्थमन्त्रीमा उनको निरन्तरता हुन्छ भन्ने बलियो आधार भएको स्रोतको दाबि छ।
यद्यपि सचिवालयको दबाबलाई ओलीले कसरी 'फेस' गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
