नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिकरण बढेको भन्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धा अबलम्बन गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणाले पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तीमा राजनितिकरण हुने गरेको बताए । उनले खुला विज्ञापन गरेर आवेदन खुलाउन माग गरेका हुन् । उनले व्यक्ति पहिले नै टुंगो लगाएर सरकारले देखावटी समिति मात्र बनाउने गरेको बताए ।
'‘दुई तिनदिन अघि देखावटी समिति बसेर दुई तिन जनाको नाम सिफारिस हुन्छ,तर त्यो भन्दा पहिले नै कुन व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने हो भन्ने टुंगो लागि सकेको हुन्छ' प्रथम गभर्नर राणाले भने। राष्ट्र बैंकको जग बलियो भएका कारण जस्तो व्यक्ति आएपनि चल्ने उनले बताए । यद्यपि यसरी गभर्नर नियुक्ति गलत भएको उनको दाबी छ ।
उनले भने 'गभर्नरको समयावधि सकिनु एक महिनाअगाडि नै नयाँ गभर्नर ल्याउने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने छ । तर अहिले राजनिती भएर गभर्नरको पद सकिन लागेको तिनचार दिन अघि मात्र समिति बसेर छान्ने चलन छ । '
आफु अर्थ मन्त्रालयको अर्थ सचिव रहेको र त्यहि कारणले सरकारले आफुलाई पहिलो गभर्नरको रुपमा चयन गरेको उनले बताए । उनले भने ' धेरै जसो मुलुकहरुमा अर्थसचिवबाट नै गभर्नरमा जाने चलन छ । म अर्थसचिव भएको हुनाले ५ वर्षको गभर्नर बने । त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा पनि ज्ञान भएका राम्रा राम्रा गभर्नर आए ।'
उनले पहिले नाम चलेका र अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्ने व्यक्ति मात्रै गभर्नर हुने गरेका भए पनि पछिल्लो समय राजनीतीकरण बढ्दै गएको बताए । सरकार जुन पार्टीको छ त्यही पार्टीको आस्था राख्ने व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउने गरिएको भन्दै उनले अशन्तुष्टी पोखे ।
कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सरकारको निर्देशनमा चल्ने गभर्नर नल्याउन सुझाब दिएका छन । उनले नयाँ गभर्नरलाई टिवोआरसहितको नियुक्ति दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नीतिगत जोखिम लिन सक्ने खालको गभर्नर अहिले आवश्यक छ ।’
सरकारले २०२२ मा २५ सय डलरसम्मको आम्दानी हुने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई र्पुयाउने बताएको छ । त्यस्तै, २०४४ सम्म झन्डै १२ हजार डलरसम्म आम्दानी हुने देशमा जाने भनेको छ । त्यसका लागि नीतिगत जोखिम लिन सक्ने गभर्नरको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
निरौलाले राष्ट्र बैंकभित्र संरचनात्मक समस्या सिर्जना हुँदै गएकाले त्यसलाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गर्ने गभर्नर आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘गभर्नरले भनेको डेपुटी गभर्नरले नसुन्ने, डेपुटी गभर्नरले भनेको कार्यकारी निर्देशकले नसुन्ने, कार्यकारी निर्देशकले भनेको निर्देशकले नसुन्ने खालको मनोविज्ञानलाई कठोरसाथ नियन्त्रण गर्ने गभर्नर चाहिएको छ ।’
