बिजपाटी सम्बाददाता     Apr 03, 2020 | 05:29:15 PM


tansen

अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना रोगको संक्रमण रोकथाम सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको बताका छन् ।

कोरोना रोगको संक्रमण रोकथाम गर्न चालेका कदमले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु तथा स्वास्थ्य विज्ञसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले साझा समस्यालाई साझा रुपमै समाधान गर्नुपर्ने समय आएकाले सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे । 

मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोणलाई एकताबद्ध गर्दै संघीय सरकारले सबै राजनीतिक दल, सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल र समन्वय गरी कोरोनाको सक्रमण रोकथाम तथा लक्षित वर्गसम्म राहत पु¥याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सरकारले समयमा नै चालेको कदमहरुबाट हालसम्म संक्रमित व्यक्तिको संख्या सानो रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सराह्ना गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गरे । संघीय संरचना अनुरुप जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिले अहिले कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य सहज भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहलाई संक्रमण रोकथाम र राहत वितरणमा जिम्मेवार र सक्रिय रुपमा परिचालित गर्न पाइएको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट थप जोखिम हुन नदिन सीमा बन्द गरिएको जानकारी दिदै उनले नेपालमा भएका विदेशी नागरिकलाई नेपालले सुरक्षा दिने र बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ती देशले सुरक्षाका साथ बस्ने व्यवस्था मिलाउन कुटनीतिक तहमा पहल भएकोे समेत स्पष्ट पारेका छन् । 

मन्त्री खतिवडाले विश्वभर मानव जातिको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएकाले सबै पक्षले विना स्वार्थ कोरोना न्यूनीकरण तथा रोकथाममा लाग्नुपर्ने बताए । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अरु मुलुकहरुले चालेका कदमहरुको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र नेपालले अपनाउनुपर्ने थप साबधानी तथा कोरोना जोखिम समाप्ति पछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्राविधिक विज्ञ समेत संलग्न गरी अध्ययन समिति गठन गरिने समेत उनले बताए ।

छलफलमा सहभागीहरुले सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि थालेका प्रयास र उचित निर्णयहरुले मुलुकलाई थप जोखिमबाट बचाउन सहज बनेको धारणा राखे । उनीहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसलाई खानपानको लागि समयमै राहत पु¥याउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिदै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुको मनोवल बढाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने, मितव्ययिताको नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने तथा खरिद बिक्री पारदर्शी बनाउनु पर्ने लगायतका विषयमा उनीहरुले धारणा राखेका थिए  ।


Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका