बिजपाटी सम्बाददाता     Apr 09, 2020 | 12:44:01 PM


tansen

 सरकारले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको तलव काट्ने भएपछि ब्यापक आलोचना सुरु भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रहरीको बैशाखको तलवबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो 

 जस अनुसार  प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को ३ दिनको तलव, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को ५ दिनको तलव काटिने भएको छ । त्यस्तै  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को ७ दिनको तलब कट्टी हुने छ ।

आफु स्वयं असुरक्षित भई , खाना खाजाको टुंगो नभई निरन्तर ड्युटीमा खटिन प्रहरीको तलव काट्नुको साटो उनीहरुलाई थप प्रोत्साहन भत्ता दिलाउनु पर्ने माग उठेको छ  । कतिपयले मन्त्री र सांसदको तलव नकाटिएको तर प्रहरीको तलव काटिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् 

सरकारको तर्फबाट ५० करोड हालेर बनाईएको कोषमा मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य अर्थात् सबै मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलव हालेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि एक महिनाको तलव जाने छ । 

त्यस्तै राष्ट्रपतिले २ महिनाको र उप राष्टपतिले १ महिनाको तलव कोषमा योगदान गर्ने घोषणा गर्ने छन् । त्यस्तै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । साथै संघीय संसदका सांसदहरुले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना सबै सांसदको १५ दिनको तलव दिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै कांग्रेस र राजपाले पनि सांसदको १५ दिनको तलव योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस बाहेक कांग्रेसले पार्टीको तर्फबाट छुट्टै ५० लाख सहयोगको घोषणा गरेको छ।   त्यस्तै राप्रपाले पार्टीको तर्फबाट ५ लाख र समाजवादीले पार्टीको तर्फबाट १० लाख सहयोग गर्ने जनाएको छ । 

साथै सरकारी कर्मचारीले पनि कोषमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।  जस अनुसार राजपत्र विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले सुरु स्केलको ७ दिन बराबरको तलव, राजपत्र द्वितिय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले सुरु स्केलको ५ दिन बराबरको तलव, र राजपत्र अनंकित श्रेणी बिहीन कर्मचारीहरुले सुरु स्केलको ३ दिन बराबरको तलव कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।

फरक के छ भने सरकारी कर्मचारी र प्रहरीको तलवबाट कोषमा रकम काट्ने निर्णय सरकारी तबरबाट भएको हो । सरकारले नै निर्णय गरेकोले उनीहरुको तलव सुरु मै काटेर आउने छ । अन्यको हकमा भने उनीहरुले स्वइच्छाले रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रीहरुको तलव सहयोगको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै गरेको हो । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका