केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषणमार्फत अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका लागि ५७ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरे । केन्द्र सरकारबाट प्राप्त बजेट शिक्षा र स्वास्थ्यको ससर्त अनुदान बढी छ । यस कारण नगरपालिकाले खर्च गर्ने बजेट घटेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले विशेष गरी पहाडी स्थानीय तहको राजश्व संकलन प्रभावित भएको छ । मन्थली नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर हालसम्म नगरपालिकाले पहिलो किस्ता मात्रै उठाउन सकेको छ । दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता आउने समयमा नै लकडाउन भएका कारण नगरपालिकाको राजश्व लक्ष्य प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता नगरप्रमुख रमेश कुमार बस्नेतलाई छ । यद्यपी लकडाउन खुकुलो भएर केही आर्थिक गतिविधि सूचार भए असार मसान्तसम्म लक्ष्यकै हाराहारीमा राजश्व उठ्नेमा उनी विश्वस्त छन् ।
लकडाउनकै विषयमा कुरा गर्दा मन्थली नगरपालिकाका मेयर बस्नेत राहत वितरणमा कठोर बन्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् । नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन कोषलाई अहिले कोभिड–१९ व्यवस्थापन कोष बनाएको छ । यसमा प्रदेश सरकारले १२ लाख थप गरिदिएर ४२ लाख पुर्याएको छ । तर नगरपालिकाले राहत वितरणलाई प्राथमिकता राखेन ।
‘हाम्रो राहतको नेचर बिग्रिएको छ’ मेयर बस्नेत भन्छन्, ‘भूकम्पपछि राहत वितरणको क्रममा सबैलाई हुलका हुल बाँडिएका कारण अहिले पनि त्यही नेचर छ । आवश्यक नै नभएको मान्छे पनि सरकारले दिने त हो नि बाँडेर खानुपर्छ भनेर हात थाप्ने प्रवृत्ति छ ।’
उनले अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरणको योजना नबनाएका हैनन् । यसका लागि उनले गरिब पहिचान गरेर राहत वितरण गर्न भन्दै गरिबको सूची तयार पार्न लागे, वडा वडामा कर्मचारी पुगेर सूची लिएर आए । तर गरिबको संख्या सोचेभन्दा धेरै आयो । ९ हजार ५७४ जनाले आफू गरिब भएको र राहत आवश्यक पर्ने भन्दै नाम लेखाएका थिए । मेयर बस्नेतलाई यो संख्या अस्वभाविक लाग्यो ।
‘राहत वितरण नगरौँ भन्ने मनशाय थिएन, गरौँ नै भन्ने थियो’ उनले सुनाए, ‘तर मापदण्डमा नपर्ने मान्छेले पनि राहत चाहिने भन्दै नाम लेखाएपछि झगडा हुन्छ, विवाद हुन्छ भनेर बाँडिएन ।’
तर उनका अनुसार २८५ जनालाई १५ किलो चामल, २ किलो दाल र एक किलो नुनका दरले राहत बाँडिएको छ । उनीहरु बाहिरबाट आएका र नगरपालिकाले राखेका व्यक्तिहरु छन् । जिल्ला सदरमुकाममै भएको नगरपालिकाका कारण बाहिरबाट आउने व्यक्तिको व्यवस्थापनमा पनि उनले समय खर्चिएका छन् ।
‘रोजगारी गुमेको व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने बारे सोचिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘एकदमै विपन्न परिवार हो भने उसलाई राहत दिने तर हुलका हुल सबैलाई नबाँड्ने बारे जिल्लाका सबै स्थानीय तहबीच समझदारी पनि भएको छ । यसो गर्दा एउटाले दियो, एउटाले दिएन भन्ने सन्देश पनि जाँदैन ।’
