नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ५ ले यही जेठ २५ भित्र आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, लगायत विभिन्न खालका विवरणहरुको साथै रकम तिर्न गरेको सुचना फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघ प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष गुणानिधी तिवारीले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरि यही जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले वन्दावन्दीको समयलाई शुन्य समय मान्ने गरि फैसला समेत गरेको परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिम आएको सुचना अनुसार उद्योगी व्यवसायी वुझाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार आन्तरिक विभागलाई उक्त सुचना फिर्ता लिन अपिल समेत गरिएको छ ।लकडाउनको अवधिसम्म कुनै पनि करका रकम बुझाउन नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ५ ले स्पष्ट पारेकोे छ । विषम परिस्थितिमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिनुको साटो यही जेठ २५ भित्र आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, लगायत विभिन्न खालका विवरणहरुको साथै रकम तिर्न सूचना जारी गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै २०७७ जेठ ३२ गतेसम्म घरमै बस्न निर्देशन दिएको सरकारले जेठ २५ गते भित्र कर रकम दाखिला गर भन्नु उद्योगी व्यवसायीप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको उल्लेख छ । उता लकडाउनको अवधिसम्म कुनै पनि विवरण र करका रकम बुझाउन नसकिने उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले वताएको छ ।
विषम परिस्थितिमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिनुको साटो यही जेठ २५ भित्र आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, लगायत विभिन्न खालका विवरणहरुको साथै रकम तिर्न सूचना जारी गरेकोप्रति संगठनले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै २०७७ जेठ ३२ गतेसम्म घरमै बस्न निर्देशन दिएको सरकारले जेठ २५ गते भित्र कर रकम दाखिला गर भन्नु उद्योगी व्यवसायीप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको चेतावनी सहितको विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन ।विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि आउदो जेठ ३२ सम्म लगातार लडाउन बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ ।
