विवादित बनेको एमसीसी परियोजना तोकिएको समयमा संसदमा पेश नै नहुने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी असार १७ गतेसम्म स्थगित भए सँगै तोकिएको समयमा संसदीय अनुमोदन नहुने निश्चित भएको हो । एमसीसी सम्झौता अनुसार यस अन्तर्गतका आयोजनाका शर्तहरु असार १६ गतेसम्म पुरा भई सक्नु पर्ने उल्लेख छ ।
एमसीसी कार्यन्वयनमा जानको लागि असार १६ गते भित्र नै ६ वटा शर्त पुरा हुनु पर्ने सम्झौता छ । तर ६ मध्ये ४ शर्त मात्र पुरा भएका छन् भने संसदीय अनुमोदन सहितका २ शर्त अझै पुरा हुन सकेका छैनन् । संसद बैठक असार १७ गतेसम्मको लागि स्थगित भएकोले सो अवधिमा संसदीय अनुमोदन हुने सम्भावना सकिएको छ ।
यससँगै अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । नेपालमा एमसीसी आयोजना कार्यन्वयन गर्न गठन भएको एमसीए नेपाल स्रोतका अनुसार यस विषयमा सरकार र एमसीसीबीच वार्ता चलिरहेको छ । उच्च लेभलमा वार्ता चलिरहेको र त्यसको निर्णय आएपछि मात्र यस परियोजनाको भविष्य तय हुने भएको छ । अरु देशमा ५-६ महिनामा मै प्रक्रिया पुरा भएपनि नेपालमा भने संसदीय अनुमोदनको लागि नै ३ वर्ष लागेको एमसीएका अधिकारीहरु बताउछन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा भित्र मै एमसीसीबारे विवाद छ । एक पक्ष यो राष्ट्रघाती भएकोले पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ भने विकास निर्माणको आयोजना भएकोले यसलाई जसरि पनि पारित गर्नु पर्नेमा अर्को पक्ष छ । यहि कारण एमसीसी संसदमा पेश हुन नसकेको हो ।
यदि यो परियोजना पारित नभई नेपालमा लागु नहुने अवस्था आएमा दुवै पक्षले गरेको लगानी डुब्ने बताईएको छ । एमसीए स्रोतका अनुसार यो परियोजनाको लागि नेपालले ५० देखि ६० करोड खर्च गरिसकेको छ । यदि परियोजना लागु नहुने अवस्था आए यो रकम डुब्ने छ ।
यस अघिको सम्झौता अनुसार असार १६ गतेसम्म सबै शर्त पुरा गरेर सो मितिदेखि परियोजना कार्यन्वयनमा लानु पर्ने थियो । त्यस्तै ५ बर्ष भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नु परे सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ६ शर्त मध्ये ४ पुरा नभएकोले परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको हो ।
यस्ता छन् शर्त :
१. विद्युत प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवकोआयोजनाका रूपमा घोषणा;
२. विद्यतु नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनु;
३. कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन;
४. आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर;
५. नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा;
६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच ।
यी मध्ये संसदीय अनुमोदन र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच सम्बन्धी शर्त अझै पुरा भएका छैनन् । यी मध्ये पनि संसदीय अनुमोदन पेचिलो विषय बनेको हो ।
