भूमी ब्यबस्थापन तथा अभिलेख विभागले सुचना प्रबिधिको प्रयोग गर्ने नीति लिएको जम्मा एक महिना बढी भयो । २०७७ जेठ २३ गते विभागले अब उप्रान्त विभाग, १२६ मालपोत कार्यालय र अन्य निकायबीच हुने सम्पूर्ण पत्राचार इमेलमार्फत गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय भएको एक महिनामा विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेल अत्यन्त प्रसन्न देखिएका छन् ।
किनकी उनले एक महिनामा नै गत वर्षको तुलनामा १८ गुणा खर्च घटाएका छन् । २०७६ असार महिनामा विभागबाट जम्मा संख्या १ हजार ४४३ पत्राचार भएका थिए । यसको हुलाक खर्च ५९ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ थियो । तर २०७७ असार महिनामा जम्मा ७ हजार ४३३ पत्राचार भए । यीमध्ये इमलेबाट ७ हजार ३६३ र हुलाकबाट जम्मा ७० वटा मात्रै पत्राचार भएका छन् । २०७७ असारमा विभाग अन्तर्गत पत्राचारमा भएको खर्च जम्मा ३ हजार ५६९ रुपैयाँ छ ।
‘५ गुणा बढी पत्राचार हुँदा हुलाक खर्च १८ गुणा घट्यो । पहिला दर्ता चलानीमा नियमित ४-५ जना कर्मचारी खटिएकोमा अहिले २ जना मात्र कार्यरत छन्’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यसबाहेक हजारौं प्रती फोटोकपी, टोनर खर्च, कागज खर्च, छाप, स्टेपलर, खाम (लिफा) खर्च (एउटै नेपाली कागज खामको ३५ रुपैयाँ सम्म पर्ने), हस्ताक्षर, ढुवानी खर्चको हिसाब कति होला ?’
‘समयमा पत्र नपुग्ने समस्या र सो को कारण आउने प्रशासनिक मूल्य कति होला ? यो त बिभागको मात्र भयो, यसै गरि १२६ मालपोत कार्यालयबाट भएको अनलाईन पत्राचारले कति श्रोत साधन र समयको बचत भयो होला ?’ पौडेलले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध प्रबिधिको सामान्य प्रयोगले मात्र पनि साधन श्रोतको अधिकतम बचत र कार्यकूशलतामा अत्याधिक वृद्धि हुन सक्दछ, प्रबिधिको प्रयोगसँगै पत्राचार र समन्वयमा भारी अभिबृद्धी हुँदो रहेछ ।’
